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Last One Year Current Affairs MCQs: Schemes & Policies 2020-21, PDF, Video in Hindi and English

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Last One year Current Affairs MCQs: Schemes & Policies 2020-21, PDF, Video In Hind and English

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Q1."किसान सूर्योदय योजना" किस राज्य में शुरू की गई है?

(a) बिहार

(b) उत्तर प्रदेश

(c) गुजरात

(d) राजस्थान

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्दा मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 अक्टूबर को गुजरात में तीन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया|
  •  प्रधानमंत्री ने गुजरात के किसानों के लिए "किसान सूर्योदय योजना ’शुरू की ।
  • उन्होंने  इस अवसर पर गिरनार में रोपवे का भी उद्घाटन किया ।
  •  इस योजना का उदेश्य राज्य के किसानो को दिन में सिचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली प्रदान करना है। जिससे वह अपने खेतो में दिन में सिचाई कर सके। इस योजना के ज़रिये किसानो की आदमी के बढ़ोतरी होगी। 
  • इस Kisan Suryoday Yojana के ज़रिये सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी|

Q1.“Kisan Suryodaya Yojana” has been launched in which state?

(a) Bihar 

(b) Uttar Pradesh       

(c) Gujarat 

(d) Rajasthan 

  • Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated three key projects in Gujarat on 24th October, via video conferencing.
  •  The Prime Minister launched the ‘Kisan Suryodaya Yojana’ for the farmers of Gujarat. 
  • He will inaugurate the Paediatric Heart Hospital attached with U.N Mehta Institute of Cardiology and Research Centre and a Mobile Application for telecardiology at the Ahmedabad Civil Hospital in Ahmedabad. 
  • He will also inaugurate the Ropeway at Girnar on the occasion.

Q2.भारत सरकार ने कितने वर्षों के बाद एक नई शिक्षा नीति अपनायी है ?

(a) 32

(b) 34

(c) 25

(d) 28

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने  राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है|
  • अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से पुकारा जाएगा। 
  • यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति , 1986 की जगह लेगी.
  •  यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र बनाना है 
  • NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा.
  • बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 का नया पाठयक्रम संरचना लागू किया जाएगा 
  • NCERT  8 ​​वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा  के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा
  • स्कूलों में छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी.
  • NEP 2020 का लक्ष्य व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है.

Q2. After how many years has the Government of India adopted a new education policy?

(a) 32

(b) 34

(c) 25

(d) 28

  • The Cabinet on July 29 gave its nod to the National Education Policy. 
  • The Human Resource Development Ministry has been renamed as the Ministry of Education.
  • The education policy has been changed after 34 years and this is a historic moment. It will replace the National Policy on Education (NPE), 1986.
  • National Education Policy 2020 aims to bring transformational reforms in both school and higher education sectors.
  • National Education Policy 2020 is aligned to the 2030 Agenda for Sustainable Development 
  • It has a target of 50% Gross Enrollment Ratio by 2035 and provision for multiple entry and exits. 
  • The HRD ministry name was adopted in 1985, during the tenure of former Prime Minister Rajiv Gandhi, as it was changed from the Ministry of Education.

Q3.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया है?

(a) सौभाग्य

(b) स्वामित्व

(c) स्वानिधि

(d) सहयोग

  • लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना का ऐलान किया था| इसका नाम स्वामित्व योजना है|
  • इस योजना के पहले चरण की शुरुआत 11 अक्‍टूबर से होगी. 
  • इस दिन जमीन मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकार्ड से जुड़े कार्ड भौतिक तौर पर (फिजिकली ) उपलब्ध कराये जाएंगे
  •  प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है. 
  • सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी|
  • इस कार्यक्रम की शुरुआत से करीब एक लाख संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर SMS लिंक के जरिये डाउनलोड कर सकेंगे.
  •  इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किया जाएगा. ये लाभार्थी छह राज्यों के 763 गांवों से हैं|
  • इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के गांव शामिल हैं|

Q3. Prime Minister Narendra Modi will launch the physical distribution of property cards under which scheme?

(a) Saubhagya

(b) SVAMITVA 

(c) SVANidhi 

(d) SAHYOG

  • Prime Minister Narendra Modi will launch the physical distribution of property cards under the ‘SVAMITVA’ scheme on October 11, 2020.  This will be a historic move to transform rural India.
  • The move will provide villagers a way to use property as a financial asset.
  • The villagers could use their property for taking loans and other financial benefits.
  • This launch will enable one lakh property holders to download their property cards using SMS link. 
  • SMS links would be sent on their mobile phones. Then, they would be given physical property cards by the respective state governments. 
  • These beneficiaries come from 763 villages across six states.Uttar Pradesh, Haryana, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Karnataka.

Q4.किस योजना के तहत, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रेलवे क्रांसिग पर पुलों के निर्माण को शुरू किया है? 

(a) सेतुमाला परियोजना

(b) सेतु भारतम योजना

(c) सेतु निर्माण योजना

(d) पुल निर्माण योजना

  • सरकार ने सेतु भारतम योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज के सभी लेवल क्रॉसिंग को बदलने की परिकल्पना की है।
  • 2020 तक सुरक्षित और सुगम प्रवाह और 50 प्रतिशत से कम सड़क दुर्घटनाओं को सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।
  • सेतु भारतम योजना , 4 मार्च 2016 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए रेल ओवर-ब्रिज बनाने या अंडरपास के लिए शुरू की थी।

Q4. Under which scheme;Government has envisaged replacement of all level crossings on National Highways with bridges?

(a) SetuMala Project Scheme 

(b) Setu Bharatam scheme

(c) Setu Nirman Scheme

(d) Bridge Nirman Scheme 

  • Government has envisaged replacement of all the level crossings on National Highways by Road Over Bridges or Road Under Bridges under the Setu Bharatam scheme. 
  • The programme is being implemented by the Road Transport and Highways Ministry to ensure safe and smooth flow of traffic and reduce road fatalities by 50 percent by 2020.
  • The Setu Bharatam scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi on March 4, 2016 for building rail over bridges and underpasses for safe and smooth travel on national highways. Earlier, the target was set to be achieved by 2019. 
  • The scheme was launched to make all the National Highways free of railway level crossings to prevent frequent road accidents and loss of lives at level crossings.
  • The government had identified around 208 places for the construction of rail over-bridges and underpasses and earmarked funds worth almost Rs 10,200 crore for the implementation of the scheme.

Q5. हाल ही में लॉन्च की गयी PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM FME)  योजना का कुल परिव्यय क्या है?

(a) 35,000 करोड़ रु

(b) 15,000 करोड़ रु

(c) 10,000 करोड़ रु

(d) 25,000 करोड़ रु

  •  हाल ही में 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय' (Ministry of Food Processing Industries- MoFPI) ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के एक भाग के रूप में ‘PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज’ (PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises - PM FME) योजना की शुरुआत की है।
  • योजना के तहत कुल 35,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। जिससे 9 लाख कुशल और अर्द्ध-कुशल रोज़गारों के सृजित होने की संभावना है।
  • असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की लगभग 25 लाख इकाइयों में लगभग 74% खाद्य प्रसंस्करण श्रमिक कार्यरत हैं।
  • PM FME योजना के उद्देश्य मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिये वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना।

Q5. What is the total outlay of the newly launched scheme  PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM FME)?

(a) Rs 35,000 Crore

(b) Rs.15,000 Crore

(c) Rs. 10,000 Crore

(d) Rs. 25,000 Crore

  • Union food processing industries minister Harsimrat Kaur Badal has launched the PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM FME) scheme in a virtual conference from village Badal, expected to generate an investment of Rs 35,000 crore and provide employment to 9 lakh skilled and semi-skilled workers.
  • The PM FME scheme, launched as part of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, will cover two lakh enterprises in five years and an outlay of Rs 10,000 crore has been fixed for 5 years. It will cover 6,700 units in Punjab. The expenditure under the scheme would be shared in 60:40 ratio between union and state governments. 
  • The scheme involved adopting one district one product approach to reap benefits of scale in terms of procurement of inputs, availing common services and marketing of products.

Q6. किस योजना का सफल नेतृत्‍व करने वालों पर एक पुस्तक Chronicles of Change Champions जारी की गयी है?

(a) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

(b) बेटी बचाओ, बेटी पढाओ

(c) सुकन्या समृद्धि योजना

(d) धनलक्ष्मी योजना

  • केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने नई दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में Chronicles of Change Champions  नामक पुस्तक का विमोचन किया।
  • यह पुस्तक  प्रधानमंत्री की प्रमुख योजना ; बेटी बचाओ, बेटी पढाओ के तहत राज्य और जिला स्तर पर की गई 25 अभिनव पहलों का संकलन है।
  • यह जमीनी स्तर पर अपनाए गए अभिसरण दृष्टिकोण को बताता है|

Q6.  A book, Chronicles of Change Champions has been recently released to celebrate the leaders of which scheme?

(a) Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

(b) Beti Bachao, Beti Padhao

(c) Sukanya Samriddhi Yojna 

(d) Dhanalakshmi Yojna

  • Union Minister for Women and Child Development Smriti Zubin Irani has released a book titled Chronicles of Change Champions at an event held in New Delhi.
  • The book is a compilation of 25 innovative initiatives taken at the state and district levels under the Prime Minister’s flagship scheme of Beti Bachao, Beti Padhao. 
  • It captures the convergent approach adopted at the grass-root level and provides insight into the unique manner of community engagement by the District Administration and front-line workers.

Q7.सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर पहल शुरू की है?

(a) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

(b) आयुष्मान भारत

(c) स्वच्छ भारत

(d) मिशन इन्द्रधनुष

  • केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल “निशंक” और श्री अश्विनी कुमार चौबे, MoS (HFW) ने आयुष्मान भारत के तहत स्कूल हेल्थ एम्बेसडर इनिशिएटिव के लिए पाठ्यक्रम जारी किया।
  • इस पहल का उद्देश्य निवारक, प्रोत्साहन और सकारात्मक स्वास्थ्य की अवधारणा को और मजबूत करना है, जो आयुष्मान भारत योजना के स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की मूलभूत आधारशिला बनाता है।
  • इस पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा विकसित किया गया था।
  • - नोडल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सामग्री, एमओएचडब्ल्यूडब्ल्यू के परामर्श से फैसिलिटेटर गाइड विकसित किए गए।

Q7. The government has launched School Health and Wellness Ambassador Initiative under which scheme?

(a) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana

(b) Ayushman Bharat

(c) Swachh Bharat 

(d) Mission Indhradhanush

  • Centre has launched the School Health and Wellness Ambassador Initiative under Ayushman Bharat.
  • 2 teachers in every govt. school will be identified as ‘health and wellness ambassadors
  • This initiative is expected to strengthen the concept of preventive, promotional, and positive health, which forms the fundamental cornerstone of the Health & Wellness Centres of Ayushman Bharat scheme.
  • This initiative will be effectively linked with other government initiatives such as the Fit India movement, Eat Right campaign, and Poshan Abhiyaan for an all-round, holistic development model of health for school children and other youth.

Q8. Soil Health Card दिवस 19 फरवरी को मनाया गया| यह योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी?

(a) 2018

(b) 2017

(c) 2016

(d) 2015

  • 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया।
  •  प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था।
  • संयोगवश, उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया गया था।
  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के उद्देश्य हर दो साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि निषेचन प्रथाओं में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए एक आधार प्रदान किया जा सके।

Q8. The Soil Health Card day has been observed on 19th February. The scheme was launched in which year?

(a) 2018

(b) 2017 

(c) 2016

(d) 2015 

  • The Soil Health Card Day was observed on the 19th Feb. 
  • It commemorates the day Soil Health Card Scheme was launched by the Prime Minister Shri Narendra Modi on February 19, 2015 at Suratgarh, Rajasthan. 
  • Coincidentally, the International Year of Soils was celebrated the same year.
  • The objectives of the Soil Health Card  scheme are to issue soil health cards to farmers every two years so as to provide a basis to address nutritional deficiencies in fertilization practices .
  • The scheme has been introduced to assist State Governments to issue SHCs to all farmers in the country. 

Q9.डॉ हर्षवर्धन ने हाल ही में “SERB-POWER” नामक एक योजना शुरू की है। "POWER" में "E" क्या है?

(a) Experiment

(b) Experience

(c) Exploratory 

(d) Entrepreneur

  • 29 अक्टूबर, 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सर्ब-पॉवर “SERB-POWER (Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research)”योजना की शुरुआत की।
  • यह योजना उभरती एवं विशिष्ट महिला शोधकर्ताओं को शोध एवं विकास गतिविधियों में प्रोत्साहन देने हेतु शुरू की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों (Frontier Areas) में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है।
  • यह योजना दो वर्गों में बांटी गई है-
  • (i) सर्ब-पॉवर फैलोशिप (SERB-Power Felloship)
  • (ii) सर्ब-पावर शोध अनुदान (SERB-POWER Research Grant)

Q9. Dr. Harsh Vardhan has recently launched a Scheme titled “SERB-POWER”. What does “E” stand for in “POWER”?

(a) Experiment

(b) Experience

(c) Exploratory 

(d) Entrepreneur

  • Dr. Harsh Vardhan, Union Minister for Science & Technology, Earth Sciences and Health & Family Welfare has launched a Scheme titled “SERB-POWER (Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research)”, designed exclusively for women scientists. 
  • The Science and Engineering Research Board (SERB), a Statutory body of the Department of Science and Technology (DST), Government of India, has been contemplating to institute a scheme to mitigate gender disparity in science and engineering research  in various S&T programs in Indian academic institutions and R&D laboratories.
  • SERB – POWER Scheme will have two components namely (i) SERB-POWER Fellowship (ii) SERB- POWER Research Grants.

Q10. श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में PRASAD योजना के तहत किस राज्य में "पर्यटक सुविधा केंद्र" का उद्घाटन किया है?

(a) तेलंगाना 

(b) ओडिशा

(c) केरल

(d) कर्नाटक

  • केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत  वर्चुअल माध्यम से "केरल के गुरुवायुर के विकास" परियोजना के तहत बनाए गए "पर्यटक सुविधा केंद्र" सुविधा का शुभारंभ किया।
  • पर्यटन मंत्रालय ने साल 2014-15 में तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, हेरिटेज ऑग्मेंटेशन ड्राइव (प्रसाद) पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पहचान किए गए तीर्थ और विरासत स्थलों का समेकित विकास करना है। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास  करना है।

Q10. Shri Prahlad Singh Patel has recently inaugurated the “Tourist Facilitation Centre” in which state under the PRASAD Scheme?

(a) Telangana 

(b) Odisha

(c) Kerala

(d) Karnataka

  • The Union Minister of State for Tourism and Culture Shri Prahlad Singh Patel inaugurated the “Tourist Facilitation Centre” at Guruvayur, Kerala.
  • The centre was constructed under the PRASAD Scheme of the Ministry of Tourism.
  •  The centre was constructed at a cost of Rs 11.57 crores. 
  • The ‘National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive’ (PRASHAD) was launched by the Ministry of Tourism in the year 2014-15 with the objective of integrated development of identified pilgrimage and heritage destinations. 
  • The scheme aimed at infrastructure development such as entry points (Road, Rail and Water Transport), last mile connectivity, basic tourism facilities. 

Q11.किस राज्य मंत्रिमंडल ने "दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना ’को मंजूरी दी है?

(a) हरियाणा

(b) बिहार

(c) उत्तर प्रदेश

(d) पंजाब

  • पंजाब कैबिनेट ने एक नई योजना "पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण  योजना" को मंजूरी दी है
  •  जिसे पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
  • इस योजना के पहले चरण में मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूत करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लाभ विकलांग व्यक्तियों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुँच सकें।
  • दूसरे चरण में, ऐसे व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए 13 नए हस्तक्षेप किए जाने का प्रस्ताव है
  • सामाजिक सुरक्षा और महिला और बाल विकास विभाग द्वारा परिकल्पित इस योजना का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से विकलांग व्यक्तियों को एक बाधा रहित वातावरण प्रदान करना है|
  • इसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में पीडब्ल्यूडी के बैकलॉग को भरना भी है, जिसे राज्य रोजगार योजना को मंजूरी देते हुए पहले ही मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।

Q11. Which state cabinet has approved a new scheme  ‘Divyangjan Shaktikaran Yojana’?

(a) Haryana 

(b) Bihar

(c) Uttar Pradesh 

(d) Punjab 

  • The Punjab Cabinet has approved a new scheme “Punjab Divyangjan Shaktikaran Yojana”
  •  which will be implemented in a phased manner across the state.
  • The first phase of the scheme will involve strengthening the existing programmes to ensure that their benefits reach persons with disabilities in a more effective manner.
  • In the second phase, 13 new interventions are proposed to be undertaken for the empowerment of such persons
  • The scheme, envisaged by the Social Security and Women and Child Development department, is aimed at providing a barrier-free environment to persons with disabilities in a phased manner, by making government and public-centric buildings, public transportation and websites accessible to them. 
  • This also aims to fill the backlog of PwDs in government jobs, which has already been approved by the Council of Ministers while approving the State Employment Plan. 

Q12.किस राज्य सरकार ने अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना और समर्थ योजना शुरू की है?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) बिहार

(c) राजस्थान

(d) गुजरात

  • राजस्थान में 14 से 20 नवंबर, 2020 तक बाल अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिये दो नई योजनाएँ [वात्सल्य (Vaatsalya) और समर्थ (Samarth)] शुरू कीं।
  •  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में बच्चों के लिये कौशल विकास और परामर्श केंद्र का भी उद्घाटन किया।
  •  यह परामर्श केंद्र ICICI बैंक के साथ मिलकर कार्य करेगा और बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों को प्रशिक्षण एवं परामर्श प्रदान करेगा। 

Q12. Which state government has launched Vaatsalya Yojana and Samarth Yojana for orphan and destitute children?

(a) Uttar Pradesh 

(b) Bihar 

(c) Rajasthan 

(d) Gujarat 

  • Skill development activities, awareness programmes and new welfare schemes have marked the child rights week being observed in Rajasthan from November 14 to 20.
  • Two new schemes — Vaatsalya Yojana and Samarth Yojana — have been launched for orphan and destitute children during the week.
  • Mr. Gehlot also inaugurated a skill development and counselling centre for children in Jodhpur.
  • The initiatives were taken in accordance with the announcement for creation of the Nehru Child Protection Fund in the 2020-21 State Budget.

Q13.प्रधानमंत्री आवास योजना को चिन्हित करने के लिए भारत में "आवास दिवस" ​​कब मनाया जाता है?

(a) 22 नवंबर

(b) 21 नवंबर

(c) 20 नवंबर

(d) 19 नवंबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मध्यप्रदेश में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है।

  •  इस संबंध में ऑनलाइन माध्यम से ‘गृह प्रवेश’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया। 
  • प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन ग्रामीणों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण घर में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है।
  •  इस योजना के तहत घर बनाने की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 60:40 और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।

Q13. When is “Awaas Diwas” observed in India to mark the  Pradhan Mantri Awaas Yojana?

(a) November 22

(b) November 21

(c) November 20

(d) November 19

  • On the occasion of “Awaas Diwas” celebration, Shri Narendra Singh Tomar, Minister of Rural Development interacted with Rural Development Ministers and officials of the States/ Union Territories through the Video Conference.
  • The Rural Housing Scheme, Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAY-G) was launched by the  Prime Minister of India on 20th November 2016 at Agra, Uttar Pradesh. 
  • To commemorate the launch of PMAY-G, which aims to provide “Housing for All” by 2022, it was decided to celebrate 20thNovember every year as “Awaas Diwas”.
  • This year, the States/ UTs have been requested to celebrate Awaas Diwas on 20th November 2020 and Awaas Week / Saptah (16th November 2020 to 22nd November 2020) and undertake  various activities at different levels of the administration.
  • Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray has launched a new rural housing project named "Maha Awas Yojana," under which 8.82 lakh rural houses will be built in 100 days. 
  • Maharashtra's Rural Development department will undertake this project, which will include toilets and other necessary amenities.
  • Currently, the cost of the project has been estimated to be around Rs 4,000 crore. 
  • A total of 8,82,135 houses are targeted to be built under this project by February end

Q14.किस राज्य ने  'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' शुरू की है?

(a) गुजरात

(b) हरियाणा

(c) राजस्थान

(d) पंजाब

  • गर्भवती माताओं और बच्चों को उचित पोषण प्रदान करने के लिए, 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' राजस्थान में शुरू की गई है।
  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का उद्घाटन किया।
  • इसके शुभारंभ के अवसर पर, चार जिलों के प्रत्येक दो लाभार्थियों को इस योजना की पहली किस्त के रूप में 1000 रुपये के चेक दिए गए।
  • इस योजना से हर साल 77 हजार से अधिक महिलाओं को लाभान्वित होने की उम्मीद है।
  • लाभार्थी महिलाओं को पांच चरणों में 6000 रुपये मिलेंगे।

Q14. Which state has launched the ‘Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana’?

(a) Gujarat 

(b) Haryana 

(c) Rajasthan 

(d) Punjab 

  • To provide proper nutrition to pregnant mothers and children, ‘Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana’ has been launched in Rajasthan. 
  • Chief Minister Ashok Gehlot inaugurated the scheme through video conferencing. 
  • On the occasion of its launch, two beneficiaries each from the four districts were given cheques of Rs 1000 each as the first installment of this scheme.
  • More than 77 thousand women are expected to be benefitted from this scheme every year. 
  • Beneficiary women will get Rs 6000 in five phases. 

Q15.किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 'फोर्टिफाइड' चावल  के वितरण की योजना शुरू की है?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) बिहार

(c) छत्तीसगढ़

(d) झारखंड

  • 1 नवंबर, 2020 से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण हेतु फोर्टिफाइड राइस वितरण की अभिनव योजना शुरू की जाएगी।
  • आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड राइस वितरण की यह योजना राज्य के कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण में इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की थी।
  • इस योजना हेतु राज्य सरकार ने 5.80 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
  • ज्ञातव्य है कि फोर्टिफाइड राइस में लौह तत्व, विटामिन बी-12 तथा फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड राइस करनेल (एफआरके) का मिश्रण होता है।

Q15. Which state has launched a scheme for distribution of fortified rice through Public distribution System?

(a) Uttar Pradesh 

(b) Bihar 

(c) Chhattisgarh

(d) Jharkhand 

  • Chhattisgarh Chief Minister has launched a scheme for distribution of fortified rice through Public distribution System (PDS) and other welfare initiatives for the people of Kondagaon district of the state on a pilot basis
  • The fortified rice is a mixture of iron, vitamin B-12 and folic acid enriched fortified rice kernel (FRK), which meet the nutritional requirements in the diet and thereby help in controlling malnutrition and anemia.
  •  It will be distributed through fair price shops.

Q16. किस राज्य ने भारत-म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया है?

(a) नागालैंड 

(b) मिजोरम 

(c) मणिपुर

(d) अरुणाचल प्रदेश 

  • मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत भारत - म्यांमार सीमा पर दो जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया है।
  • जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन मणिपुर के खंगबरोल और खेंग्जॉय गाँव के लिए किया गया है।
  • नवनिर्मित परियोजना हर एक ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करेगी।
  • परियोजना का संचालन और रखरखाव ग्राम जल और स्वच्छता समिति द्वारा किया जाएगा।
  • पहाड़ी क्षेत्रों में जल आपूर्ति परियोजना को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती पूरे वर्ष सामग्री की पहुंच है।
  • अगली सबसे बड़ी चुनौती संचार है, क्योंकि इस क्षेत्र में खराब नेटवर्क कवरेज है।
  • मणिपुर में, केवल 30,379 घरों में नल का जल कनेक्शन है, इसलिए राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक नल कनेक्शन की पूर्ण कवरेज की योजना बनाई है।

Q16. Which state has inaugurated Water supply schemes under Jal Jeevan Mission on the Indo-Myanmar border?

(a) Nagaland 

(b) Mizoram 

(c) Manipur

(d) Arunachal Pradesh 

  • Chief Minister of Manipur Shri N Biren Singh inaugurated two water supply projects for two villages under Jal Jeevan Mission.
  • The two villages on the Indo Myanmar border are remote and are now getting regular water supply under Jal Jeevan Mission.
  • Khangbarol village of Khengjoy sub division, Chandel, an aspirational district in Manipur is situated 69 km away from district headquarter. 
  • The Village lies about 30 km from the Indo Myanmar border. There are 82 households in the village. 
  • The water supply system has been designed keeping in mind the projected population of about 1,000 till 2041.

Q17. कौन सा राज्य सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से भाग्यलक्ष्मी योजना लागू करेगा?

(a) ओडिशा 

(b) गुजरात 

(c) मध्य प्रदेश 

(d) कर्नाटक 

  • कर्नाटक कैबिनेट ने भाग्यलक्ष्मी योजना को लागू करने की मंजूरी दी है, जो एलआईसी के बजाय डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
  • एलआईसी द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर कम थी, इसलिए राज्य सरकार ने एजेंसी को बदलने का फैसला किया। 
  • इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की एक बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एक लाख रुपये प्राप्त करने के लिए पात्र है।
  • इस योजना का उद्देश्य परिवार और समाज में बालिकाओं की स्थिति को बढ़ाना है। भाग्यलक्ष्मी योजना को फिर से डिजाइन करने और लागू करने से लाभार्थी को कोई नुकसान नहीं होगा।

Q17. Which state will implement  the Bhagyalakshmi scheme, through Sukanya Samriddhi Yojana ?

(a) Odisha 

(b) Gujarat 

(c) Madhya Pradesh 

(d) Karnataka 

  • The Karnataka cabinet granted approval to implement the Bhagyalakshmi scheme, which provides financial security to girl child of BPL families, through Sukanya Samriddhi Yojana of the postal department instead of LIC.
  • Since the interest rate offered by the LIC was way less, the state government decided to switch the agency. Under this scheme, a girl child belonging to below poverty line (BPL) families is eligible to receive Rs one lakh after completing 18 years of age.
  • The scheme is aimed at elevating the status of a girl child in the family and society. Re-designing and implementing the Bhagyalakshmi scheme will not result in any loss to the beneficiary.

Q18.किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) उत्तराखंड

(c) बिहार

(d) ओडिशा

  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना (Integrated Model Agricultural Village scheme) का उद्घाटन किया है। 
  • आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। 
  • साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये की जा रही है।
  •  इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है।

Q18. The Chief Minister of which state has inaugurated Integrated Model Agricultural Village scheme (Ekikrit Adarsh Krishi Gram Yojana) in partnership with NABARD?

(a) Uttar Pradesh

(b) Uttarakhand

(c) Bihar 

(d) Odisha 

  • Uttarakhand Chief Minister, Trivendra Singh Rawat has inaugurated Integrated Model Agricultural Village scheme (Ekikrit Adarsh Krishi Gram Yojana) in the state in partnership with NABARD.
  • Integrated Model Agricultural Village scheme is a concept which will prove to be a milestone in strengthening the economy of farmers and doubling their income. 
  • The limit for the interest-free loan given to farmers is being hiked to Rs 3 lakh from Rs 2 lakh. 
  • Farmers to focus on it with emphasis on mechanised and scientific farming to boost productivity.

Q19.किस राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का विस्तार  किया जा रहा है?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) हरियाणा

(c) बिहार

(d) गुजरात

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का विस्तार कर रही है।

  •  राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आधार पर लाभार्थियों के चयन पर विचार कर रही है।
  • इस कदम में आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य कवर योजना के तहत राज्य की आधी आबादी शामिल होगी
  • मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को आयुष्मान भारत योजना के चयन का आधार बनाने के बाद, अंत्योदय योजना, पात्र गृहस्थ योजना और अन्य योजनाओं के लाभार्थी भी आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी बन जाएंगे।
  • इससे राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़कर 3.58 करोड़ हो जाएगी
  • वर्तमान में राज्य के 1.18 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र हैं।

Q19. Which state is expanding the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Ayushman Bharat?

(a) Uttar Pradesh 

(b) Haryana 

(c) Bihar

(d) Gujarat 

  • Uttar Pradesh government is expanding the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Ayushman Bharat in the state.
  •  State government is mulling over selection of beneficiaries on the basis of national food security act for Ayushman Bharat scheme. 
  • This step will include half of the state's population under the health cover scheme of Ayushman Bharat
  • .Chief Minister Yogi Adityanath had a high-level meeting with the concerned officers on this issue. 
  • After making NFSA the basis of selection of Ayushman Bharat scheme, the beneficiaries of Antyodaya scheme, eligible householder scheme and other schemes will also become eligible beneficiaries of Ayushman Bharat scheme.
  • This will increase the number of eligible beneficiary families to 3.58 crore under the Ayushman Bharat scheme in the state 
  • Currently under the Ayushman Bharat Scheme, the beneficiary is selected on the basis of social, economic, ethnic census-2011. On this basis of selection, 1.18 crore families of the state are eligible for Ayushman Bharat scheme.

Q20.किस केंद्रीय मंत्री ने “आयुष्मान सहकार” योजना शुरू की है?

(a) थावर चंद गहलोत

(b) प्रकाश जावड़ेकर

(c) नरेंद्र सिंह तोमर

(d) गजेंद्र सिंह शेखावत

  • हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार (Ayushman Sahakar) योजना की शुरूआत की है। 
  • इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिये सहकारी समितियों को कुल 10,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। 
  • ‘आयुष्मान सहकार योजना’ की अवधारणा मुख्य तौर पर केरल मॉडल पर आधारित है, जहाँ सहकारी समितियों ने केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

Q20.Which Union Minister has launched the “AYUSHMAN SAHAKAR” scheme? 

(a) Thawar Chand Gehlot

(b) Prakash Javadekar

(c) Narendra Singh Tomar

(d) Gajendra Singh Shekhawat

  • The Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar launched the AYUSHMAN SAHAKAR scheme on October 19, 2020.
  • The scheme has been formulated by the National Cooperative Development Corporation (NCDC) which is the apex autonomous development finance institution under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
  • The scheme is an unique way that will assist cooperatives to play an important role in creation of healthcare infrastructure in the country.  
  • Under the scheme, the NCDC would extend term loans to prospective cooperatives by 10,000 crore in coming years. The scheme would be providing a working capital and margin money to meet operational requirements of the health facilities. 
  • It also provides interest subvention of one percent to cooperatives where women are in majority.
  • NCDC’s scheme has aligned itself with the National Health Policy, 2017. 

Q21.अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी?

(a) हरियाणा

(b) उत्तर प्रदेश

(c) राजस्थान

(d) पंजाब

  • सरकारी और निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों की सुविधा के लिए, पंजाब मंत्रिमंडल अपनी खुद की अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लॉन्च करेगा।
  • इसके साथ, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों को समायोजित करने के लिए आय मानदंड में 2.5 लाख रुपये से  वृद्धि करके 4 लाख रुपये करने की  घोषणा की।
  • मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में डॉ बीआर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को 2021-22 से प्रभावी करने की मंजूरी दी गई।
  • यह योजना अनुसूचित जाति से संबंधित उन लोगों पर लागू होगी, जिनका पंजाब में अधिवास है और उन्होंने पंजाब और चंडीगढ़ से मैट्रिक किया है।
  • पंजाब और चंडीगढ़ के सभी केंद्रीय, राज्य सरकार और निजी संस्थानों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
  • प्रस्ताव का कुल वित्तीय निहितार्थ लगभग 600 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

Q21. Which state will launch its own Scheduled Caste Post Matric Scholarship Scheme?

(a) Haryana 

(b) Uttar Pradesh 

(c) Rajasthan 

(d) Punjab 

  • The Punjab Cabinet will launch its own Scheduled Caste Post Matric Scholarship Scheme in place of the Centre’s scheme, in order to facilitate students to pursue higher education in government and private institutions.
  • With this, Chief Minister Amarinder Singh announced an increase in income criteria from earlier Rs 2.5 lakh to Rs 4 lakh to accommodate more Scheduled Caste (SC) students.
  • The Cabinet, at a meeting chaired by the Chief Minister, approved the Dr BR Ambedkar SC Post Matric Scholarship Scheme, to be effective from 2021-22.
  • The scheme will be applicable to persons belonging to the SC, who are domiciled in Punjab and have done matriculation from Punjab and Chandigarh.
  • All Central, state government and private institutions in Punjab and Chandigarh will be covered under the scheme.
  • The total financial implication of the proposal is estimated to be about Rs 600 crore. 
  • Of this, the tentative liability of the government institutions would be about Rs 168 crore and the remaining Rs 432 crore would be borne by the private educational institutions and the government.

Q22.किस बैंक ने  PM SVANidhi योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को सब्सिडी के भुगतान के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और SIDBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

(a) HDFC बैंक

(b) इंडियन बैंक

(c) इंडियन ओवरसीज बैंक

(d) आंध्रा बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक (Indian bank) ने केंद्र की स्वनिधि योजना (Svanidhi yojana) के तहत रेहड़ी-पटरी वालों और हॉकरों को सब्सिडी के पेमेंट के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ समझौता किया है|

Q22.Which Bank has signed a MoU with ministry of housing and urban affairs and SIDBI for payment of subsidy to street vendors under PM SVANidhi scheme?

(a) HDFC Bank

(b) Indian Bank

(c) Indian Overseas Bank

(d) Andhra Bank

  • Chennai-based public sector lender Indian Bank has signed a memorandum of understanding (MoU) with ministry of housing and urban affairs (MoHUA) and Small Industries Development Bank of India (Sidbi) for payment of subsidy and cash incentives to street vendors under PM SVANidhi scheme.
  • Padmaja Chunduru, MD CEO, Indian Bank, said street vendors represent a very important constituent in the urban economy and they offer varied services to the general public.
  • “They are involved in productive activities to get their livelihood and to support their families.
  • It is a privilege for the bank to associate with PM SVANidhi scheme which is a flagship scheme of the Centre in line with the agenda of Amanirbhar Bharat.

Q23. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है?

(a) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

(b) प्रधानमंत्री किसान धन योजना

(c) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना

(d) अटल पेंशन योजना

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है|
  •  यह पांच साल की अवधि के लिए है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी.
  • केंद्र सरकार ने कहा कि इससे इन केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरत के आधार पर मिशन के अंतर्गत पर्याप्त धन सुनिश्चित कराया जाएगा. 
  • कार्यक्रम की सबसे अहम बात यह है कि इसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वयन सहायता इकाइयों के साथ मिशन मोड में लागू किया गया है.

Q23. The Union Cabinet  has approved a special package worth  Rs. 520 crore for Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh under which scheme?

(a) Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission

(b) Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana

(c) Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana

(d) Atal Pension Yojana 

  • The Union Cabinet  has approved  special package worth  Rs. 520 crore rupees for Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh for a period of five years till 2023-24 under  Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission
  • This will ensure sufficient funds under the mission, as per need to the Union Territories.
  • It  is also in line with the Central Government's aim to universalize all centrally sponsored beneficiary-oriented schemes in Jammu and Kashmir and  Ladakh in a time bound manner.
  • Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission is a centrally sponsored programme that aims at eliminating rural poverty through promotion of multiple livelihoods for the rural poor households across the country.

Q24. हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है?

(a) YSR आरोग्यश्री

(b) 'जगन्ना विद्या कनुका'

(c) "अम्मा वोडी योजना"

(d) YSR आसरा

  • आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लांच की है। 
  • राज्य सरकार ने योजना के लिए 650 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी।
  • प्रदान की जाने वाली किट को विद्या कनुका किट नाम दिया गया है। 
  • किट में एक जोड़ी जूते, तीन जोड़ी वर्दी, दो जोड़ी मोजे, पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, स्कूल बैग और बेल्ट शामिल हैं।
  • वर्दी के सिलाई शुल्क को माता के खातों में जमा किया जायेगा।

Q24.Which scheme has been recently launched by Andhra Pradesh Chief Minister for students of  government schools?

(a)  YSR Aarogyasri 

(b) 'Jaganna Vidya Kanuka'

(c)  “Amma Vodi Scheme”

(d)  YSR Aasara

  • Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy has launched 'Jaganna Vidya Kanuka' scheme for students studying in government schools.
  • "Chief Minister Jagan Mohan Reddy launched yet another ambitious scheme for students studying in Government schools.
  • Putting an end to the earlier practice of delay and erratic supply of textbooks, school uniforms, and other essentials, this scheme aims to improve government schools' quality and enrolments.
  •  The school kits will bring relief to the parents and save the new academic year expenditure, motivating them to send their children to school and continue their education

Q25. हाल ही में किस राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना” शुरू की है?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) बिहार

(c) हरियाणा

(d) उत्तराखंड

  • मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने  कोरोना काल में बेरोजगार हुए प्रवासियों को राहत देने को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रारंभ की। 
  • 25-25 किलोवाट की सोलर परियोजनाओं के जरिये प्रदेश में 10 हजार युवाओं व उद्यमियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 
  • योजना को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर इसे ज्यादा लाभप्रद बनाया गया है।
  • इस योजना का उद्देश्य युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
  • संयंत्रों से प्रति वर्ष 38,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा |

Q25. Which state government has launched  “Mukhya Mantri Saur Swarojgar Yojana” ?

(a) Uttar Pradesh 

(b) Bihar

(c) Haryana

(d) Uttarakhand 

  • Uttarakhand Chief Minister, Trivendra Singh Rawat has launched the “Mukhya Mantri Saur Swarojgar Yojana” 
  • The scheme is aimed at promoting self-employment of the youth and promoting the production of Green Energy. 
  • The targeted beneficiaries include youths and migrant workers, who returned home after leaving jobs in various parts of the country due to pandemic.
  • The targeted beneficiaries will be allocated Solar Plants of 25 Kilowatts (KW) each.
  • The plants will generate 38,000 Units of Electricity per annum which will be bought by Uttarakhand Power Corporation Limited for 25 years

Q26.हाल ही में किस राज्य ने एक सड़क मरम्मत योजना, पथश्री अभियान शुरू किया है?

(a) झारखंड

(b) बिहार

(c) उत्तर प्रदेश

(d) पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है। 

  • इसके तहत राज्यभर में 12 हजार किलोमीटर तक की 7 हजार से अधिक सड़कों की समयबद्ध तरीके से मिशन मोड में मरम्मत की जाएगी।
  • बंगाल के लोगों द्वारा 'दीदी के बोलो' अभियान के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर राज्य सरकार ने इन सड़कों की सूची तैयार की है।
  • CMO शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को भी इस बारे में इनपुट मिले थे।
  • विकास के इस कार्य को जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने 2020-21 के बजट में इसके लिए लगभग 5,700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 
  • ग्रामीण सड़कों की लंबाई के लिहाज से बंगाल देश में नंबर वन है|

Q26. Which state has launched a road repair scheme, Pathashree Abhijan?

(a) Jharkhand

(b) Bihar

(c) Uttar Pradesh 

(d) West Bengal 

  • West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has launched the Pathashree Abhijan, a road repair scheme, where more than 7,000 stretches of roads comprising 12,000 kilometers across the state will be repaired.
  • Under the scheme the roads will be repaired in a mission mode and in a time-bound manner.

Q27. किस राज्य सरकार ने राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करने के लिए 'स्वास्थ्य साथी’ योजना का विस्तार किया है?

(a) ओडिशा

(b) गुजरात

(c) राजस्थान

(d) पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है की  राज्य के सभी परिवारों एवं प्रत्येक व्यक्ति को ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना का लाभ मिलेगा.

  • केंद्र की योजना ‘आयुष्मान भारत’ राज्यों के साथ 60:40 के अनुपात में लागू की जाती है, जबकि ‘स्वास्थ्य साथी’ पर आने वाला पूरा वित्तीय खर्च पश्चिम बंगाल सरकार उठाती है.
  • इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘स्वास्थ्य साथी’ के तहत कम से कम 7.5 करोड़ लोगों को लाभ देने का फैसला लिया था. 
  • स्वास्थ्य साथी योजना, जिसे आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2016 में बनर्जी द्वारा शुरू किया गया था, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का एक बुनियादी स्वास्थ्य कवर है।
  • स्वास्थ्य कार्ड परिवारों के महिला अभिभावकों को जारी किया जाएगा |

Q27. Which state government has expanded the ‘Swasthya Sathi’ health scheme to cover the entire population of the state?

(a) Odisha

(b) Gujarat 

(c) Rajasthan 

(d) West Bengal

  • Swasthya Sathi scheme is a health insurance scheme of the West Bengal government. It was launched in 2016 and it has now been expanded to cover the state’s entire population.
  •  It provides basic health cover for secondary and tertiary care up to 5 lakh INR per annum per family. 
  • Both state-run and private hospitals are part of the scheme. The card under the scheme is issued to the female guardians of the families.

Q28.‘पर्यटन संजीवनी योजना’ की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा  की गयी है?

(a) उत्तराखंड

(b) हिमाचल प्रदेश

(c) अरुणाचल प्रदेश

(d) असम

  • को 1 लाख से 20 लाख तक ऋण दिए जाएंगे।
  • असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से असम सरकार द्वारा एक पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया।
  • योजना के एक भाग के रूप में ऋण पांच वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा|
  • ऋण राशि के पहले वर्ष का ब्याज सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
  • सोनोवाल ने एक अन्य योजना का भी उद्घाटन किया जिसका नाम है 'पर्यटन सारथी' जो कि असम के पर्यटन के बारे में जानकारी के साथ-साथ पर्यटन व्यवसाय के लिए ऑन-लाइन भुगतान गेटवे के साथ एक प्रीलोडेड प्रोग्राम होगा।

Q28. Which state government has announced ‘Paryatan Sanjeevani Scheme’?

(a) Uttarakhand

(b) Himachal Pradesh

(c) Arunachal Pradesh 

(d) Assam  

  • Assam government announced ‘Paryatan Sanjeevani Scheme’, under which loan, amounting from Rs. 1 lakh to Rs. 20 lakh would be given to an interested entrepreneur.
  • A tourism conclave will be organised by the government of Assam in association with Assam Tourism Development Corporation Limited.
  • The scheme has been conceived to lend empowerment to the entrepreneurs associated with tourism of the state so that the sector gets a fresh lease of life amid COVID 19 pandemic.
  • As a part of the scheme loan would be given for a period of five years and a moratorium period of one year would be given to the loanee. 
  • The first year’s interest of the loan amount would be paid by the government.

Q29. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को 25 सितंबर, 2020 को को ____ वर्ष पूरे हुए है|

(a) 5 

(b) 4

(c) 3

(d) 6

  • प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - (सौभाग्य योजना)  को 25 सितंबर को 3 साल पूरे हो गए हैं, जिसे 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर लॉन्च किया था।
  •  इसका उद्देश्य देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण करना था।
  • परियोजना की अनुमानित लागत 16,320 करोड़ रुपये थी।
  • योजना में पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया है।
  • सौभाग्‍य योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 62 लाख से अधिक घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है।

Q29. Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana completed  _____ years on September 25, 2020.

(a) 5

(b) 4

(c) 3

(d) 6

  • Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar ( PMSBHG ) - Saubhagya Yojana has complete 3 years on Sept 25, which was launched by PM Narendra Modi in 2017, on the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay.
  •  It was aimed at achieving electrification of all willing houses of rural as well as urban regions of the country. 
  • The project was initiated with an estimated cost of Rs 16,320 crore.
  • The scheme has provided free electricity connections to the eligible households.
  • As many as over 2 crore 62 lakh households have been provided electricity connection so far under the Saubhagya scheme. 

Q30.ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य  ने “मुख्यमंत्रीर ग्रामय परिबाहन योजना” शुरू की है?

(a) असम

(b) नागालैंड

(c) मणिपुर

(d) अरुणाचल प्रदेश

असम सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए “मुख्यमंत्रीर ग्रामय परिबाहन योजना” लॉन्च किया है|

  • योजना के तहत राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी ताकि ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार हो सके और गांवों में रोजगार पैदा हो सके।
  • योजना के पहले चरण में, 10,000 गांवों को 100 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ कवर किया जाएगा।
  • प्रति ग्राम एक लाभार्थी को एक वाहन प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य सरकार पात्र उद्यमियों को वाहन की लागत का 25 प्रतिशत या 1 लाख रुपये, जो भी कम हो, आर्थिक सहायता करेगी।

Q30.  Which state government has launched Mukhyamantrir Grammya Paribahan Achoni to improve rural connectivity?

(a) Assam

(b) Nagaland 

(c) Manipur

(d) Arunachal Pradesh 

      Assam Government has launched Mukhyamantrir Grammya Paribahan Achoni to improve rural connectivity

  • Under the scheme Light Motor Vehicle Service would be launched in all the villages of the state to improve rural connectivity and generate employment in the villages.
  • In the first phase of the scheme, 10,000 villages would be covered with financial outlay of Rs 100 crore.
  • One vehicle would be provided to one beneficiary per village.
  • The state government shall financially assist the eligible entrepreneurs with 25 percent of the cost of the vehicle or Rs 1 lakh, whichever is less.

Q31. 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी?

(a) गुजरात

(b) उत्तर प्रदेश

(c) बिहार

(d) मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज मुख्‍यमंत्री किसान कल्याण योजना लांच करने जा रही है।

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मौजूदा लाभार्थी जिन्हें 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत 4000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलेगी।  इस प्रकार, कुल मिलाकर किसानों को 10,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से लगभग 80 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
  • प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि दिसंबर 2019 में लागू हुई। 
  • यह सभी किसानों को न्यूनतम आय समर्थन के रूप में तीन किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता प्रदान करती है। इस योजना की कुल लागत 75,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है।

Q31. Which state will launch ‘Mukhya Mantri Kisan Kalyan Yojana’? 

(a) Gujarat

(b) Uttar Pradesh 

(c) Bihar

(d) Madhya Pradesh 

  • Madhya Pradesh government will launch the ‘Mukhya Mantri Kisan Kalyan Yojana’ by following the path of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi which is an initiative of the central government.
  • Existing beneficiaries of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi who are getting Rs. 6,000 per annum, will also be getting additional financial assistance of Rs. 4,000 under the announced scheme. Thus, in total, the farmers would be getting annual assistance to be Rs. 10,000.
  • Around 80 lakh farmers will be benefited from the announced Chief Minister Kisan Kalyan Yojana.
  • The state government also plans to integrate farmer-friendly schemes.

Q32."घर तक फाइबर योजना" किस राज्य द्वारा शुरू की गई है?

(a) गुजरात

(b) उत्तर प्रदेश

(c) बिहार

(d) राजस्थान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ‘घर तक फाइबर’ योजना की शुरुआत की है। 

  • ‘घर तक फाइबर’ योजना के तहत, घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
  • हाईवे परियोजनाओं में 350 किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा।
  • 14,250 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी।
  • इन सड़कों से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच संपर्क बेहतर होगा।
  • सड़क परियोजनाएं राज्य के भीतर और आसपास सुविधा और आर्थिक विकास को भी बढ़ाएंगी।
  • बिहार में ऑप्टिकल फाइबर सेवा को ‘घर तक फाइबर’ योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाना है। यह राज्य में 45,945 गांवों को जोड़ेगा। 
  • गाँव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।

Q32. “Ghar tak fibre Scheme” has been recently launched by which state?

(a) Gujarat 

(b) Uttar Pradesh 

(c) Bihar 

(d) Rajasthan 

  • The Prime Minister Narendra Modi has launched nine highway projects and Ghar tak Fiber scheme in Bihar on September 21, 2020. 
  • Under the Ghar tak fibre Scheme, optical fibre services will be provided to households.
  • The project is to be implemented by the Ministry of Electronics and Information Technology under the Ghar Tak Fibre Scheme. It will connect 45,945 villages in the state. 
  • The project thus enabled the Digital revolution to reach even to the remote areas of Bihar.
  • The scheme has been launched  to provide optical fibre enabled internet connections to every household in the country concentrating on village and rural areas. 

Q33.महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस नेता के नाम पर एक नई सड़क दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है?

(a) यशवंतराव चव्हाण

(b) बालासाहेब ठाकरे

(c) विलासराव देशमुख

(d) शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दिवंगत शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के नाम पर एक नई सड़क दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है|

  • जिससे पीड़ितों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके जिससे कि मृत्यु दर को कम किया जा सके।
  • बालासाहेब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना के तहत, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को घटना के पहले 72 घंटों में नजदीकी अस्पतालों में इलाज मुहैया कराया जाएगा।
  • गहन चिकित्सा इकाई (ICU) और वार्ड में उपचार, फ्रैक्चर के साथ-साथ अस्पताल में भोजन सहित लगभग 74 उपचार प्रक्रियाओं के लिए 30,000 रुपये तक का उपचार नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा।
  • किसी भी राज्य या देश का दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है यदि वह महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटना से पीड़ित हुआ हो|

Q33. Maharashtra state government launched a new road accident insurance scheme named after which leader?

(a) Yashwantrao Chavan

(b) Balasaheb Thackeray

(c) Vilasrao Deshmukh

(d) Shivajirao Patil Nilangekar

Maharashtra state government launched a new road accident insurance scheme named after late Shiv Sena chief Balasaheb Thackeray, to provide timely treatment to victims that could help to reduce the fatality rate.

  • Under the Balasaheb Thackeray Accidental Insurance Scheme, an accident victim will be provided treatment in nearby hospitals in the first 72 hours of the incident.
  • Treatment up to Rs 30,000 will be provided free of charge from about 74 treatment procedures, including treatment in the intensive care unit (ICU) and ward, fractures as well as meals in the hospital.
  • An accident victim of any state or the country can avail the benefits of the scheme if he or she meets with a road accident within Maharashtra.

Q34. किस राज्य सरकार ने  राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति -2020 ’को मंजूरी दी है?

(a) पंजाब

(b) गुजरात

(c) राजस्थान

(d) हरियाणा

  • .हरियाणा सरकार ने  राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति -2020 ’को मंजूरी दे दी है। 
  • इस नीति को वर्ष 2016 में तैयार नीति के स्थान पर 29 अगस्त, 2020 से लागू माना जाएगा।
  •  भविष्य में नई नीति के अनुसार राज्य पुरस्कारों को मंजूरी दी जाएगी।
  • नई नीति के तहत शिक्षकों को दो श्रेणियों के तहत ये पुरस्कार दिए जाएंगे।
  • पहली श्रेणी में सभी विषयों के प्रिंसिपल, हाई स्कूल के हेडमास्टर और पीजीटी शिक्षक शामिल हैं
  • दूसरी श्रेणी, प्राथमिक शिक्षक, मुख्य शिक्षक, सभी विषयों और प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर (मिडिल हेड)

Q34. Which state has recently approved the ‘State Teacher Award Policy-2020’?

(a) Punjab

(b) Gujarat 

(c) Rajasthan 

(d) Haryana 

  • The Haryana government has approved the ‘State Teacher Award Policy-2020’. This policy will be deemed applicable from August 29, 2020 in place of the policy formulated in the year 2016.
  •  The state awards will be approved as per the new policy in future.
  • Under the new policy the teachers will be given these awards under two categories. 
  • The first category includes principal, headmaster of high school and PGT teachers in all subjects
  • The second category, primary teacher, head teacher, C&V and TGT teacher of all subjects and elementary school head master (middle head).

Q35.मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य ने शुरू की है?

(a) बिहार

(b) गुजरात

(c) मध्य प्रदेश

(d) उत्तर प्रदेश

  • गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना (MMUY) का शुभारंभ किया है।
  •  यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। MMUY के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह (JLEG) का गठन किया जाएगा। 
  • इसी तरह, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे।
  • प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे। 
  • समूहों को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। 
  • ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 
  • गुजरात सरकार शीघ्र ही बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रही है, और इन महिला समूहों को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टांप शुल्क शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया है।

Q35. Which state has launched Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana?

(a) Bihar 

(b) Gujarat

(c) Madhya Pradesh

(d) Uttar Pradesh 

  • Chief Minister Vijay Rupani launched Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana (MMUY) for providing interest-free loans to women’s groups in the state on September 17, the birthday of Prime Minister Narendra Modi.
  • The government is planning to provide total lending up to Rs 1,000 crore to these groups to be registered as joint liability and earning group (JLEG).
  • The government is planning to provide interest-free loans to 10 lakh women across the state under the new scheme.
  • Under the MMUY, 50,000  joint liability and earning groups will be formed in urban areas. Similarly, 50,000 such groups will also be formed in rural areas.

Q36.हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना  शुरू की है?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) हरियाणा

(c) पंजाब

(d) राजस्थान

  • पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में 1.41 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की।
  • इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए नौ लाख लाभार्थियों को रियायती राशन प्रदान करने के लिए एक अलग राज्य-वित्त पोषित योजना की भी घोषणा की।
  • राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या 1.50 करोड़ हो जाएगी।

Q36. Which state has recently launched the Smart Ration Card Scheme?

(a) Uttar Pradesh 

(b) Haryana 

(c) Punjab

(d) Rajasthan 

  • Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh launched the Smart Ration Card Scheme to cover 1.41 crore beneficiaries across the state. 
  • Besides, he also announced a separate state-funded scheme to provide subsidized rations to the nine lakh beneficiaries not covered under the National Food Security Act. 
  • The total number of beneficiaries in the state will go up to 1.50 crore.
  • The Chief Minister stated, the scheme would help to curb corruption and give freedom to the beneficiaries to buy entitled ration quota from any depot in the state.

Q37. किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए "गारिमा" योजना शुरू की है?

(a) मध्य प्रदेश

(b) राजस्थान

(c) ओडिशा

(d) गुजरात

  • ओडिशा सरकार ने अपनी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक राज्यव्यापी कल्याणकारी योजना “गारिमा” शुरू की है।
  • गरिमा ’योजना, स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए मुख्य स्वच्छता सेवाओं को संस्थागत और विनियमित करेगी।
  • इस योजना का उद्देश्य स्वच्छता कर्मचारियों की आजीविका, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देना है।

Q37. Which state government has launched a “GARIMA” scheme for sanitation workers ? 

(a) Madhya Pradesh 

(b) Rajasthan 

(c) Odisha

(d) Gujarat 

  • The Odisha government has launched a statewide welfare scheme “GARIMA” for sanitation workers to ensure their safety and dignity.
  • The ‘Garima’ scheme will institutionalise and regulate core sanitation services to provide social security and financial benefits to the sanitation workers and their families.
  • The scheme aims to promote livelihoods, security and social dignity of sanitation workers through targeted measures.

Q38.आंध्र प्रदेश ने निम्नलिखित में से किसके लिए “YSR आसरा” कार्यक्रम शुरू किया है?

(a) छात्र

(b) महिलाएं

(c) ट्रांसजेंडर्स 

(d) दिव्यांग

  • आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 'आर्थिक और सामाजिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने' के उद्देश्य से 'YSR आसरा' कार्यक्रम शुरू किया।
  • YSR आसरा योजना के तहत, आंध्र प्रदेश सरकार चार किश्तों में 11 अप्रैल, 2019 तक स्व-सहायता समूहों के बकाया बैंक ऋणों की प्रतिपूर्ति करेगी।
  • यह योजना पात्र महिलाओं के बैंक खातों में धनराशि जमा करने का वादा करती है, जो कुल चार किस्तों में 27,168 करोड़ रुपये है।

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Q38. Andhra Pradesh has launched “YSR Aasara” Programme for which of the following?

(a) Students 

(b) Women

(c) Trangenders

(d) Divyang  

  • Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy launched the ‘YSR Aasara’ programme aimed at “empowering women economically and socially”.
  • Under the YSR Aasara scheme, Andhra Pradesh government will reimburse outstanding bank loans of self-help groups as on April 11, 2019, in four instalments.
  • The scheme promises to deposit money in the bank accounts of eligible women, amounting to Rs 27,168 crore in total in four instalments.  
  • Rs 6,792.2 crore towards the first installment of the total dues of Rs 27,169 crores was released to the banks of 87,74,674 women belonging to 8.7 lakh SHGs.

Q39.केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए किस योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि की है?

(a) प्रगति

(b) सक्षम

(c) विकास

(d) दोनों (a) और (b)

  • केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रूपये प्रति वर्ष कर दिया है|
  •  प्रगति योजना के तहत, जम्मू-कश्मीर की सभी लड़कियों के परिवारों जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगी|
  • सक्षम योजना के तहत, सभी विशेष रूप से 40 प्रतिशत विकलांग वाले छात्र जो डिग्री या डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगे|

Q39. The Central government has enhanced the scholarship amount under which scheme for  Jammu and Kashmir students? 

(a) Pragati

(b) Saksham

(c) Vikas

(d) Both (a) and (b) 

  • In a significant move, the Center government has enhanced scholarship amount for the students of J&K under “Pragati and Saksham Scholarship Schemes” from Rs. 5000 per annum to Rs.50,000 per annum from current academic year 2020-2021.
  • Under Pragati scheme, all girls of J&K belonging to families having annual income of Rs. 8 lakh who shall be admitted in the AlCTE approved institutions for the session 2020-21 will be eligible for scholarship.
  • Under Saksham scheme, all specially abled students with 40 per cent disability pursuing technical education at Degree or diploma level belonging to families with annual income less than Rs. 8.00 lakh would be eligible for the scholarship.

Q40.किस राज्य सरकार ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) बिहार

(c) गुजरात

(d) हरियाणा

  • गुजरात सरकार ने राज्‍य की पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी की अध्‍यक्षता में आज गांधीनगर में हुई बैठक में इसकी घोषणा की गई।
  • सूत्रों के अनुसार नीति में 1950 से पहले की ऐतिहासिक इमारतों को धरोहर होटलों, धरोहर म्‍यूजियम और धरोहर रेस्‍टोरेंट के रूप में इस्‍तेमाल करने की इजाजत देने का प्रावधान है।
  • व्‍यवसायिक गतिविधियों से धरोहर इमारतों को किसी तरह का नुकसान न हो, इस बात का भी नीति में ध्‍यान रखा गया है। इस फैसले से राज्‍य में ऐतिहासिक इमारतों को पर्यटकों के आकर्षण के केन्‍द्र के रूप में विकसित करने का रास्‍ता साफ हो गया है।
  • इस नीति के तहत राज्‍य सरकार मौजूदा और नये हैरीटेज होटलों के रख-रखाव तथा विस्‍तार के लिए पांच से दस करोड़ रूपये तक की सहायता राशि उपलब्‍ध कराएगी।

Q40. Which state government has announced its first Heritage Tourism Policy?

(a) Uttar Pradesh

(b) Bihar 

(c) Gujarat 

(d) Haryana

  • Gujarat Government has announced the state's first Heritage Tourism Policy.
  • This was announced after the meeting chaired by Chief Minister Vijay Rupani in Gandhinagar. 
  • The policy has provisions to permit use of pre-1950 historical buildings such as heritage palaces and forts, as heritage hotels, heritage museums, heritage banquet halls and heritage restaurants, provided that basic heritage structure is not disturbed. This decision paves a way for creating tourism attraction in unused historical buildings.
  • Under this policy, the State Government will provide an aid of five to ten crore rupees to new or existing heritage hotels for renovation and expansion. 

Q41. कौन सा राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश अपने सभी निवासियों के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगा?

(a) पुदुचेरी

(b) जम्मू और कश्मीर

(c) लद्दाख

(d) हिमाचल प्रदेश

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों को 123 करोड़ के वार्षिक खर्च वाली सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की योजना की घोषणा की है।

  • यह योजना सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी और इसमें सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी शामिल किया जाएगा।
  • सरकार ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो संभवत: पूरे देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है।
  • जम्मू और कश्मीर स्वास्थ्य योजना केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 70 लाख निवासियों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगी, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल नहीं हैं।

Q41. Which state/UT will launch a universal health insurance scheme for all its residents?

(a) Puducherry 

(b) Jammu & Kashmir

(c) Ladakh

(d) Himachal Pradesh

  • Jammu and Kashmir Lt Governor Manoj Sinha has announced a scheme to provide universal health insurance to all residents of the Union Territory
  • The scheme will provide health insurance cover free of cost to all residents and shall include the serving and retired employees and their families as well.
  • The government has approved an important public health benefit proposal which is probably the first of its kind in the entire country. 
  • Jammu and Kashmir Health Scheme will provide universal health coverage to nearly 70 lakh residents of the Union Territory who are not covered under the Ayushman Bharat scheme.
  •  The LG invited suggestions from the public for naming the J&K Health Scheme.

Q42.निम्नलिखित में से किसने ( Five Star Villages ) योजना शुरू की है?

(a) RBI

(b) नाबार्ड

(c) SIDBI

(d) भारतीय डाक विभाग

  • डाक विभाग ने एक योजना शुरू की है जिसे फाइव स्टार गांवों के रूप में जाना जाता है. यह मुख्य रूप से सुदूरवर्ती गांवों में सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने मदद करेगी.
  •  विशेष रूप से, इस योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध और मार्केटिंग और प्रचारित किया जाएगा. 
  • फाइव स्टार गांवों योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करना है 
  • फाइव स्टार विलेज योजना के तहत, सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है और ग्रामीण स्तर पर विपणन और प्रचारित किया जा रहा है| 

Q42. Which of the following has launched the “Five Star Villages” scheme?

(a) RBI 

(b) NABARD

(c) SIDBI

(d) India Post 

  • India Post launched a scheme called the “Five Star Villages”.
  • The scheme ensures universal coverage of flagship postal schemes in rural areas of India. 
  • It seeks to bridge the gap in public awareness and reach postal services and products in the interior of villages.
  • The schemes that are to be covered under Five Star Villages Scheme are

Savings Bank Account, NSC or KVP certificates, Recurring Deposit Accounts

  • Sukanya Samriddhi Account,
  • Funded Post Office Savings Account that are linked to India Post Payments Bank Accounts
  • Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana account or Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana account
  • Postal Life Insurance Policy or Rural Postal Life Insurance Policy
  • The scheme is to be implemented by a team of Gramin Dak Sevak.
  • The team will be headed by the Branch Post Master. 

Q43.दीन दयाल अंत्योदय रसोई योजना किस राज्य ने फिर से शुरू की है?

(a) राजस्थान

(b) बिहार

(c) उत्तर प्रदेश

(d) मध्य प्रदेश

  • मध्य प्रदेश सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना फिर से शुरू करने का फैसला लिया है |
  • अब प्रति थैली की दर 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दी गई है
  • पांचवीं आभासी कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
  • यह योजना भाजपा के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर राज्य के 49 जिलों में 2017 में शुरू की गई थी और पिछली कांग्रेस सरकार ने मई 2019 में बंद कर दिया था।
  • तब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गरीब लोगों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा थाली योजना शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन यह योजना भी लागू नहीं हो पायी थी |

Q43. Which state has re-introduced the Deendayal Antyodaya Rasoi Scheme?

(a) Rajasthan 

(b) Bihar

(c) Uttar Pradesh 

(d) Madhya Pradesh 

  • Deendayal Antyodaya Rasoi Scheme to provide meals at a subsidised rate to underprivileged people was re-introduced in Madhya Pradesh. 
  • Now the rate per thali has been increased to Rs 10 from Rs 5
  • The decision was taken in the fifth virtual cabinet meeting.
  • The scheme, which was launched in 2017 in 49 districts of the state in the name of BJP ideologue Pandit Deendayal Upadhyaya, had been discontinued by the previous Congress government in May 2019
  • Then chief minister Kamal Nath had announced to introduce Indira Thali scheme to provide food to poor people at a subsidised rate but the scheme couldn’t be implemented.
  • The initiative replicated the state-run Amma canteens, started by former Tamil Nadu chief minister J Jayalalithaa, to provide food to the poor at low prices.

Q44. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है?

(a) 10,050 करोड़ रु

(b) 20,050 करोड़ रु

(c) 15,000 करोड़ रु

(d) 125,00 करोड़ रु

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना लांच करेंगे। इस योजना के साथ, पीएम ई-गोपाला एप्लिकेशन भी लॉन्च करेंगे।
  • यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। 
  • इसे 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जायेगा।
  •  इस योजना के तहत मत्स्यपालकों के लिए आवंटित धनराशि 20,050 करोड़ रुपये है। 
  • यह मछली पालन क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटित की गयी धनराशी है।
  • यह योजना मत्स्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 55 लाख रोजगार पैदा करेगी।
  • ई-गोपाला एप्लीकेशन का उद्देश्य किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए नस्ल सुधार मार्केटप्लेस  और सूचना पोर्टल में सुधार करना है।

Q44. Prime Minister Narendra Modi has launched Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. What are the funds allocated under this scheme?

(a) Rs 10,050 crores

(b) Rs 20,050 crores

(c) Rs 15,000 crores

(d) Rs 125,00 crores

  • Prime Minister Narendra Modi has launched Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. 
  • Along with the scheme, the PM will also launch e-Gopala application.
  • The scheme focuses on sustainable development of fisheries in India. It is to be implemented between 2020-21 and 2024-25.
  • The funds allocated to fisheries under the scheme is Rs 20,050 crores. This is the highest ever allocated to that of the fisheries sector.
  • The scheme aims to enhance fish production to 70 lakh tonnes by 2024-25.
  • It will generate 55 lakhs of direct and indirect employment in the fisheries sector.
  • E-Gopala Application aims at improving the breed improvement marketplace and information portal for direct use of farmers. 

Q45.किस राज्य की कैबिनेट ने कृषि-पर्यटन नीति को मंजूरी दी है?

(a) ओडिशा

(b) महाराष्ट्र

(c) राजस्थान

(d) गोवा

  • महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि-पर्यटन नीति को मंजूरी दी है।
  • मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र की कृषि-पर्यटन नीति को पारित किया।
  • यह  नीति  किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय होगी और पर्यटकों के लिए भी एक सुखद अनुभव होगा।
  • यह ग्रामीण क्षेत्र और कृषि व्यवसायियों को वैकल्पिक आय के एक स्थिर स्रोत और पर्यटन के माध्यम से एक वैकल्पिक रोजगार प्रदान करेगा |

Q45. Which state cabinet has cleared an agro-tourism policy?

(a) Odisha 

(b) Maharashtra

(c) Rajasthan

(d) Goa

  • The Maharashtra Cabinet has cleared an agro-tourism policy aimed at reviving the tourism sector and providing support to the rural economy.
  • In a meeting held on the eve of the monsoon session of the State Legislature, the Cabinet cleared the policy which would be an added income to farmers and also an enjoyable experience to tourists.
  • The Cabinet passed the agro-tourism policy of Maharashtra.
  • This will invigorate the rural sector and agricultural practitioners with a steady source of an alternative income and an alternative employment through tourism
  • Local cuisine and cultural aspects can be enjoyed by visitors,

Q46. किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए "SVAYEM" योजना को पुनः आरंभ किया है?

(a) मणिपुर

(b) नागालैंड

(c) सिक्किम

(d) असम

     असम सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की।

  • जिसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तीकरण (SVAYEM) के रूप में जाना जाता है,|
  • इसके तहत चयनित युवाओं को व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए प्रारंभिक धन(seed money) के रूप में प्रत्येक को 50 हजार रुपये प्रदान किये जाएंगे। 
  • असम सरकार 1000 करोड़ बजट के साथ नए सिरे से SVAYEM को लॉन्च कर रही है। जो अगले तीन महीनों में बिना किसी बैंकिंग लिंकेज के खर्च किए जाएंगे।

Q46. Which state government has recently relaunched “SVAYEM” scheme for youth?

(a) Manipur

(b) Nagaland

(c) Sikkim

(d) Assam 

  • The Assam government re-launched a scheme to provide self-employment to around 2 lakh youths of the state. Known as Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment (SVAYEM), it would provide 50 thousand rupees each as seed money to selected youths to start business ventures.
  • Finance minister Himanta Biswa Sarma said that the government is  launching the redesigned SVAYEM with a budget of 1000 crore which will be spent in the next three months without any banking linkage.
  • He said that the 2 lakh beneficiaries would have to be part of self-help groups, joint liability groups.

Q47.किस राज्य ने ‘मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना’ शुरू की है?

(a) पंजाब

(b) हरियाणा

(c) उत्तर प्रदेश

(d) गुजरात

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू "मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना" की शुरुआत गई है। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी।
  • शुरुआत में लाभार्थियों की सूची में 19 खिलाड़ी को शामिल किया गया हैं, और आने वाले समय में इसमें और अधिक खिलाड़ियों को इस योजना में जोड़ा जाएगा।

Q47. Which state has launched ‘Major Dhyan Chand Vijaypath Yojana’ scheme?

(a) Punjab

(b) Haryana

(c) Uttar Pradesh 

(d) Gujarat 

  • Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya launched ‘Major Dhyan Chand Vijaypath Yojana’ scheme under which 19 International Players will get road connectivity to their homes.
  • The initial list includes 19 International Players from the state, and later on more players are expected to be added to the list.
  • The list includes Indian Cricketers Bhuvneshwar Kumar, Praveen Kumar, Piyush Chawla and Mohammad Kaif.
  • A road will be named after Late Cricketer and Former Cabinet Minister Chetan Chauhan.

Q48. 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने साल पूरे हो गए है?

(a) 5

(b) 4

(c) 6

(d) 7

  • 28 अगस्त, 2020 को, प्रधान मंत्री जन धन योजना  की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था।
  • PMJDY का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं, अर्थात्, बैंकिंग / बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन को एक किफायती तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना है।
  • PMJDY का नारा है "मेरा खाता - भाग्य विधाता।"
  • यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित है|

Q48.How many years of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana have been completed on 28 August 2020?

(a) 5

(b) 4

(c) 6

(d) 7

  • On August 28, 2020, the 6th anniversary of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) was observed which was launched on August 28, 2014. 
  • The objective of PMJDY is to ensure access to financial services, namely, Banking/ Savings & Deposit Accounts, Remittance, Credit, Insurance, Pension in an affordable manner.
  • The Slogan of PMJDY is “Mera Khata – Bhagya Vidhaata.”
  • It is operated by the Department of Financial Services under the Union Finance Ministry.

Q49. MUDRA योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है?

(a) तमिलनाडु

(b) पश्चिम बंगाल

(c) केरल

(d) कर्नाटक

  • वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। 
  • इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है।
  •  वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपये के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे।
  • .31 मार्च, 2020 तक, तमिलनाडु ने 58,227 करोड़ रुपये का लाभ उठाया था।

Q49. Which state has topped the list in availing loans to women under MUDRA scheme?

(a) Tamil Nadu 

(b) West Bengal

(c) Kerala

(d) Karnataka

  • Tamil Nadu topped the list in availing loans to women under MUDRA scheme. It was followed by West Bengal and Karnataka.
  • According to the data produced by the Ministry of Finance, around 15 crore loans amounting to Rs 4.78 lakh crores were disbursed to women borrowers since the inception of Pradhan Mantri Mudra Yojana.
  • As of March 31, 2020. Tamil Nadu had availed Rs 58,227 crores. 
  • The loans were availed to activities allied to agriculture, services, trading, processing, manufacturing, etc.
  • Of the total number of loans provided under MUDRA scheme, 70% borrowers were women.
  • It was launched in 2015 to provide loans to non-corporate, small and micro enterprises. Under the scheme, loans up to Rs 10 lakhs are provided. 
  • The loans are given by Regional Rural Banks, Commercial banks, Small Finance Banks, Non-Banking Financial Corporations, Micro-Financial Institutions.

Q50.ESIC ने बेरोजगारी लाभ योजना 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' को कब  तक बढ़ा दिया है।

(a) मार्च 2021

(b) दिसंबर 2020

(c) जून 2021

(d) मार्च 2022

  • 21 अगस्त, 2020 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने बेरोजगारी लाभ योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को जून 2021 तक बढ़ाया।
  • अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 
  • इस योजना को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत अनुमोदित किया गया था। 
  • इस योजना का उद्देश्य उन लोगों का समर्थन करना है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संकट या घरेलू संकट के कारण रोजगार के पैटर्न के बदलने के कारण अपनी नौकरी खो दी है। 
  • वर्तमान में, रोजगार पैटर्न में बदलाव COVID-19 के कारण आया है। इस योजना को 2018 में पेश किया गया था।

Q50. ESIC has extended the unemployment benefit scheme 'Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna' up to __________________.

(a) March 2021

(b) December 2020

(c) June 2021

(d) March 2022 

  • The Employee State Insurance Corporation (ESIC) extended the unemployment benefit scheme Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana till June 2021. 
  • The Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana is being implemented by Employee State Insurance Corporation.
  • The scheme was approved under the Employees State Insurance Act, 1948
  • The scheme aims to support the people who have lost their jobs due to changing employment patterns due to an international crisis or a domestic crisis. Currently, the change in employment pattern is due to COVID-19.
  • The scheme was introduced in 2018. The scheme provides 25% of average per day earning in the previous four contribution periods.
  • Under the scheme, the workers can draw 47% of total contributions towards ESIC after being unemployed for at least three months.

Q51.वित्तीय सहायता के लिए कौन सा राज्य "अरुणोदय योजना" लॉन्च करेगा?

(a) असम

(b) मणिपुर

(c) मिजोरम

(d) नागालैंड

  • लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से असम सरकार राज्‍य में अरुणोदय योजना (Arunoday Scheme) लागू करने की योजना बना रही है है। 
  • इस संबंध में सूचना देते हुए राज्‍य के वित्त मंत्री हेमंता बिस्‍वा सरमा ने कहा कि इस योजना के तहत आवश्‍यक वस्तुएँ खरीदने के लिये पात्र परिवारों को 830 रुपए प्रति महीने प्रदान किये जाएंगे। 
  • हेमंता बिस्‍वा सरमा के अनुसार, यह योजना असम में सबसे बडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना होगी। 
  •  इस योजना के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुँचेगा। अरुणोदय योजना के लिये असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करेगी।

Q51. Which state will launch the “Arunodoi scheme”  for financial assistance?

(a) Assam

(b) Manipur

(c) Mizoram

(d) Nagaland 

  • With an aim to provide financial assistance to around 17 lakh families, the Assam government is all set to roll out Arunodoi scheme in the state from 2nd of October. 
  • Under this scheme an amount of 830 rupees will be given to eligible families per month to buy essential food items.
  • This will be the largest Direct Benefit Transfer scheme in Assam.
  • 15 to 17 thousand families would be benefited per Assembly constituency by this scheme.
  • The Assam government will bear 210 crore rupees per month for the Arunodoi scheme.

Q52. किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है?

(a) राजस्थान

(b) उत्तर प्रदेश

(c) गुजरात

(d) मध्य प्रदेश

  • 10 अगस्त, 2020 को, गुजरात सरकार ने मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना योजना शुरू की, 
  •   यह योजना राज्य में वर्तमान वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी।
  • मंजूरी मिलने पर राज्य सरकार को 4,500 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। यह राशि 1,800 करोड़ रुपये के औसत वार्षिक प्रीमियम से बहुत अधिक है। अधिक बारिश या सूखा या बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान 33% से अधिक होने पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के तहत, एक किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर भूमि का मुआवजा मिल सकता है।

Q52. Which state has launched Mukhya Mantri Kisan Sahay Yojana?

(a) Rajasthan 

(b) Uttar Pradesh 

(c) Gujarat 

(d) Madhya Pradesh 

  • The Chief Minister of Gujarat, Vijay Rupani has launched Rs 1,800 crore scheme “Mukhya Mantri Kisan Sahay Yojana” by replacing “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)”, for FY20-21.
  • In this regard the state government will launch a dedicated portal so that farmers can apply online.
  •  Farmers who have sown crops for kharif (monsoon) 2020 season i.e. sown till July, and tribal farmers registered under the Forest Rights Act are eligible for this scheme.
  •  The compensation will be given only if the loss of crop is more than 33% due to above mentioned factors.

Q53. इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य ने शुरू की है?

(a) झारखंड

(b) छत्तीसगढ़

(c) राजस्थान

(d) गुजरात

  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा “इंदिरा वन मितान” योजना शुरू की गई है। इस नई योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है।
  •  इस योजना के तहत, सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गांवों में युवाओं के समूह बनाएगी और वे सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। 
  • इन आर्थिक गतिविधियों से वनवासियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे।
  • इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को युवा समूहों के माध्यम से कवर करने की योजना बनाई है।

Q53. Which state has launched Indira Van Mitan Yojana?

(a) Jharkhand

(b) Chhattisgarh 

(c) Rajasthan 

(d) Gujarat 

  • In an event of International Day of World’s Indigenous Peoples; Chief Minister  of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel announced the launch of “Indira Van Mitan Yojana”, an initiative to support the forest dwellers of Chhattisgarh to achieve self-reliance
  • The scheme aims to add around 19 lakh families from the scheduled areas of Chhattisgarh and provide self-employment opportunities to the tribal forest dwellers.

Q54. किस राज्य ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी दी है?

(a) त्रिपुरा

(b) नागालैंड

(c) मणिपुर

(d) मेघालय

  • मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगकल संगमा ने “ग्राम रोजगार परिषदों (VECs) में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति” को पारित करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की जानकारी दी|
  • उन्होंने  गाँव स्तर की सामुदायिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की नीति बनाई|.

Q54. Which state has approved 50% reservation for women  in Village Employment Councils?

(a) Tripura 

(b) Nagaland

(c) Manipur

(d) Meghalaya

  • Conrad Kongkal Sangma, Chief Minister of Meghalaya informed the cabinet’s approval for the passage of the “Policy on Reservation of seats for Women in Village Employment Councils(VECs)”, the policy of reserving 50% seats for women in the village level community institutions.
  • This policy ensures the empowerment of Women by establishing a forum for women to exercise their leadership and freedom.

Q55.किस राज्य ने "महिला एवं किशोरी सम्मान योजना" और "मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना" शुरू की है?

(a) पंजाब

(b) हरियाणा

(c) हिमाचल प्रदेश

(d) राजस्थान

  • 5 अगस्त, 2020 को "बेटी बचाओ, बेटी पढाओ" अभियान को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा की राज्य सरकार ने कुल 256 करोड़ रुपये के साथ दो योजनाएं शुरू की हैं। 
  • गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए "महिला एवं किशोरी सम्मान योजना" शुरू की, और महिलाओं और बच्चों को सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाउडर प्रदान करने के लिए "मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना" की शुरुआत की।
  •  यह योजना राज्य की 22.50 लाख महिलाओं और लड़कियों को कवर करेगी।

Q55. Which state has launched  “Mahila Evam Kishori Samman Yojana” and “Mukhya Mantri Doodh Uphar Yojana”?

(a) Punjab

(b) Haryana

(c) Himachal Pradesh 

(d) Rajasthan 

  • In order to give a major boost to the “Beti Bachao, Beti Padhao” campaign, on August 5, 2020, the state government of Haryana has launched two schemes, with a total outlay of Rs 256 crore, viz. launched “Mahila Evam Kishori Samman Yojana” to provide free sanitary napkins to girls and women of below poverty line (BPL) families, and initiated “Mukhya Mantri Doodh Uphar Yojana” to provide fortified flavoured skimmed milk powder to women and children.
  •  These schemes were launched by Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar through video conferencing.
  • Mahila Evam Kishori Samman Yojana focusing on adolescent girls and women between 10 to 45 years of age of about 11,24,871 BPL families will provide a 6 piece packet of free sanitary napkins every month for a year. This scheme will cover the state’s 22.50 lakh women and girls.

Q56.विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभों को एकीकृत करने के लिए किस राज्य ने " परिवार पहचान  पत्र ’लॉन्च किया है?

(a) हरियाणा

(b) उत्तर प्रदेश

(c) बिहार

(d) पंजाब

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने "परिवार पहचान  पत्र ’लॉन्च किया।

  • परिवार पहचान  पत्र ’’एक अनूठी ई-गवर्नेंस पहल है जो नागरिकों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।
  • मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और तीन पेंशन योजनाएँ - वृद्धावस्‍था, दिव्यांग जन पेंशन योजना और विधवऔर निराश्रित महिला पेंशन योजना - को इस योजना के साथ एकीकृत किया गया है।
  • राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष  के रूप में मनाने का निर्णय लिया है |
  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में 20 परिवारों को परिवार पहचान पत्र देकर इस योजना का शुभारंभ किया।
  • 31 अगस्त तक बीस लाख कार्ड वितरित हो जाएंगे। 27 से 30 अगस्त तक हरियाणाभर में कैंप लगाए जाएंगे।

Q56. Which state has launched  ‘Parivar Pehchan Patra' to integrate the benefits of various central and state government schemes? 

(a) Haryana

(b) Uttar Pradesh 

(c) Bihar

(d) Punjab

  • Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar launched ‘Parivar Pehchan Patra’. 
  • The ‘Parivar Pehchan Patra’  is a unique e-governance initiative that will enable the citizens to get the benefit of various central and state government schemes.
  • The Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana and three pension schemes old age — Samman Allowance Scheme, Divyang Jan Pension Scheme and Widow and Destitute Women Pension Scheme — have been integrated with the ‘Parivar Pehchan Patra.
  • The state government has decided to celebrate the year 2020 as Susashan Sanakap Varsh and the integration of schemes of all departments with PPP would not only ensure effective and efficient delivery of services to the people but also put an end to the complaints of corruption and red-tapism in this system.

Q57. किस राज्य के मुख्य मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है?

(a) बिहार

(b) छत्तीसगढ़

(c) गुजरात

(d) राजस्थान

  • राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 जून 2020 को तमिलनाडु की अम्मा रसोई योजना की तर्ज पर राजस्थान में भी इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने का घोषणा की है|
  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस  (Coronavirus Pandemic) के मद्देनजर हुए लॉकडाउन और उसके बाद बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या से निपटने हेतु इस की शुरूआत की है|
  • राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रूपये खर्च करेगी. 
  • वैन की जगह स्थाई रसोई में ही भोजन परोसा जाएगा. रसोई में बैठकर खाना खाने की व्यवस्था होगी..

Q57. Which state Chief Minister has announced the start of  Indira Rasoi Yojana in urban areas?

(a) Bihar

(b) Chhattisgarh

(c) Gujarat

(d) Rajasthan

  • Chief Minister Ashok Gehlot has directed officials to start the Indira Rasoi Yojana in urban areas of Rajasthan from August 20. 
  • The state government would spend Rs 100 crore per year on it.

Q58. किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मधु बाबू पेंशन योजना के तहत शामिल किया है?

(a) मध्य प्रदेश

(b) बिहार

(c) उत्तर प्रदेश

(d) ओडिशा

ओडिशा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है|

  • मधु बाबू पेंशन योजना (MBPY) राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।
  • इस योजना के तहत, लगभग 5,000 ट्रांसजेंडरों को उनकी आयु के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत 500 रुपये, 700 रुपये और 900 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे।
  • ट्रांसजेंडर महिलाओं के अलावा, जो महिलाये अदालतों में तलाक के मामलों से लड़ रहे हैं, वे भी शामिल हैं।
  • मधु बाबू पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग (SSEPD) के तहत शुरू की गई थी ।
  • 2008 में ओडिशा में दो पेंशन योजनाओं: संशोधित वृद्धावस्था पेंशन नियम, 1989 और विकलांगता पेंशन नियम, 1985 को मिला कर इस योजना को लॉन्च किया गया था।
  • इसका उद्देश्य राज्य में निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांगों  और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

Q58. Which state has included the transgender community under Madhu Babu Pension Yojana?

(a) Madhya Pradesh 

(b) Bihar

(c) Uttar Pradesh

(d) Odisha

  • Odisha Government has included the transgender community under Madhu Babu Pension Yojana(MBPY), a social security scheme by amending to Rule 6 of the Madhu Babu Pension Rules 2008. 
  • In addition to transgenders women, those who are fighting divorce cases in courts are also included.
  • Under this scheme, about 6,000 transgenders will receive Rs 500, Rs 700 and 900 per month as a pension under various categories depending on their age.
  • Madhu Babu Pension Yojana is initiated under  the Department of Social security and Empowerment of Persons with Disabilities (SSEPD)
  • It was launched in Odisha in 2008 by merging the two pension schemes: Revised Old Age Pension Rules, 1989 and Disability Pension Rules, 1985.

Q59.किस राज्य सरकार ने "समाधान  से विकास ’नामक बंदोबस्त योजना शुरू की है?

(a) राजस्थान

(b) उत्तर प्रदेश

(c) गुजरात

(d) हरियाणा

  • हाल ही में हरियाणा सरकार ने वाह्य विकास शुल्क (External Development Charges-EDC) और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क (Infrastructural Development Charges-IDC) की लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिये  'समाधान से विकास' नामक  योजना शुरू की है।
  • इस योजना को केंद्रीय योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तर्ज़ पर विकसित किया गया है। 
  • इस योजना के समान ही वर्ष 2018 में वाह्य विकास शुल्क पुनर्निर्धारण नीति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। 
  • हरियाणा में सैकड़ों रियल एस्टेट निर्माताओं को राज्य सरकार को वाह्य विकास शुल्क व अवसंरचनात्मक विकास शुल्क के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना शेष है।

Q59. Which state government has introduced a settlement scheme called ‘Samadhan se Vikas’?

(a) Rajasthan 

(b) Uttar Pradesh

(c) Gujarat 

(d) Haryana 

  • Recently, the Haryana government has introduced a one-time settlement scheme called ‘Samadhan se Vikas’ for the recovery of long-pending dues on account of External Development Charges (EDC) and Infrastructural Development Charges (IDC).
  • The scheme is modeled on the central scheme of ‘Vivad se Vishwas-2020’.
  • Similar EDC Reschedulement Policy offer was also made in 2018.
  • Hundreds of real estate builders/developers in Haryana are yet to pay the State government over Rs. 10,000 crore as EDC and IDC.
  • External Development Charges: It is the charges paid by the real estate developer to civic authorities for maintenance of civic amenities within the periphery of the developed project including construction of roads, water and electricity supply, landscaping, maintenance of drainage and sewage systems, waste management etc.
    The EDC is decided by the civic authorities.

Q60.हाल ही में किस राज्य ने हथकरघा बुनकरों के लिए  'नेकर सम्मान योजना ’शुरू की है?

(a) आंध्र प्रदेश

(b) तेलंगाना

(c) ओडिशा

(d) कर्नाटक

  • कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है, इस योजना का नाम ‘नेकर सम्मान योजना’ है, इसका अर्थ ‘बुनकर सम्मान योजना’ है।
  • चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना (2019-20 में आयोजित) के अनुसार, कर्नाटक राज्य में 54,789 हथकरघा बुनकर पंजीकृत हैं।
  • नेकर सम्मान योजना का लाभार्थी बनने के लिए, कर्नाटक राज्य में रेशम, कपास, ऊनी और अन्य हथकरघा बुनकरों को सेवा सिंधु पोर्टल (कर्नाटक राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को वितरित करने की पहल) में खुद को पंजीकृत करना होगा।
  • इस योजना के तहत, राज्य सरकार सेवा सिंधु पोर्टल के साथ पंजीकृत राज्य के सभी बुनकरों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। पहले चरण के तहत, लॉन्च के समय मुख्यमंत्री ने राज्य में 19,744 बुनकरों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपये स्थानांतरित किए।

Q60. Which state has recently launched ‘Nekar Samman Yojana’ for handloom weavers?

(a) Andhra Pradesh 

(b) Telangana

(c) Odisha

(d) Karnataka

  • Chief Minister of Karnataka B.S. Yediyurappa has launched Nekar Samman Yojana to provide financial assistance of Rs 2000 for about 19,744 handloom weavers in the state, through Direct Benefit Transfer.
  • The eligible handloom weavers will be given financial assistance under this scheme.
  • The state government has allocated Rs 10.96 crore for the scheme.
  • The Seva Sindhu software consists of 40,634 handloom weavers, among them 37,314 applications have been approved for financial assistance.
  • The power looms workers are also provided with Rs 2000 as one time financial assistance. 

Q61. भूमिहीन किसानों को 1,040 करोड़ रुपये का कृषि ऋण प्रदान करने के लिए किस राज्य ने "बलराम ’योजना शुरू की है?

(a) ओडिशा

(b) बिहार

(c) उत्तर प्रदेश

(d) हरियाणा

    • ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए एक योजना ‘बलराम’ की शुरुआत की है. इस योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब सात लाख भूमिहीन किसानों को 1,040 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाएगा. 
  •  भूमिहीन किसान पहले कृषि लोन लेने में सक्षम नहीं थे. अब उन्हें संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से लोन मिलेगा, जो ‘सामाजिक गारंटी’ के रूप में कार्य करेगा. 
  • यह योजना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से तैयार की गई है.
  •  गांव के कृषि कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू करेंगे.

Q61. Which state has launched the ‘Balaram’ scheme to provide agricultural credit of Rs 1,040 crore to landless farmers?

(a) Odisha

(b) Bihar

(c) Uttar Pradesh 

(d) Haryana

  • The Government of Odisha has launched ‘Balaram’ scheme to provide agricultural credit of Rs 1,040 crore to landless farmers facing hardships during COVID 19.
  • The Scheme is designed in collaboration with National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
  • In the next two years around seven lakh cultivators will be benefitted by ‘Balaram’.
  • The field level agricultural workers will get a credit of Rs 1,040 crore under ‘Balaram’.
  • The banking sector will be mobilised through the State Level Bankers Committee (SLBC) for extending credit support to farmers and sharecroppers who don’t get loans due to lack of resources.

Q62.किस राज्य ने प्रवासियों के लिए "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" का उद्घाटन किया है?

(a) राजस्थान

(b) बिहार

(c) महाराष्ट्र

(d) उत्तराखंड

  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" का शुभारंभ किया है। 
  • इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
  •  इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी।

Q62. Which state has inaugurated the “Mukhyamantri Swarozgar Yojana” for returnee migrants?

(a) Rajasthan

(b) Bihar

(c) Maharashtra 

(d) Uttarakhand

  • Uttarakhand Chief Minister, Trivendra Singh Rawat has inaugurated the “Mukhyamantri Swarozgar Yojana” for returnee migrants. 
  • The project aims at giving self-employment opportunities to youth and a boost to reverse migration, especially entrepreneurs returning to Uttarakhand and encouraging skilled and unskilled artisans, handicrafts and unemployed youths to start their own business. 
  • The scheme will offer credit facility through nationalised banks, scheduled commercial banks and cooperative banks.
  • Under this scheme, the district magistrate should coordinate with the bankers so that the beneficiaries do not have any problem in taking a loan.
  • The migrants who apply under this programme will get quick approval from the authorities concerned and their applications will be forwarded to banks with immediate subsidy which will be 25% in the hill districts and 15% in the plain districts.
  • A person needs to be at least 18 years of age to be able to apply under the scheme. The applicant or his family member will be benefited only once under the scheme.

Q63.   “One Sun, One World, One Grid” योजना किस देश द्वारा शुरू की गयी है?

(a) वियतनाम

(b) भारत

(c) म्यांमार

(d) थाईलैंड

  • जून 2020  में ‘केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय’ द्वारा अपने ‘एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड’ (One Sun One World One Grid- OSOWOG) कार्यक्रम के लिये एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण, कार्यान्वयन योजना, रोड मैप और संस्थागत ढाँचे के विकास हेतु इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव माँगे गए थे|।
  •  वर्ष 2018 में दूसरे ‘वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन’ (Global RE-Invest meet) के उद्घाटन के मौके पर में भारतीय प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा के महत्त्व पर जोर देते हुए वैश्विक स्तर पर 24x7 सौर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये ‘OSOWOG’ के माध्यम से विश्व के सभी देशों से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया था। 
  • इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को जोड़कर एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना है। 

Q63. Which country has launched the "One Sun One World One Grid scheme?

(a) Vietnam

(b) India

(c) Myanmar

(d) Thailand

  • The Government of India has called for bids to roll-out the ‘One Sun One World One Grid’ plan.
  • The plan focuses on a framework for facilitating global cooperation, building a global ecosystem of interconnected renewable energy resources (mainly solar energy) that can be seamlessly shared.
  • The vision behind the OSOWOG is ‘The Sun Never Sets’ and is a constant at some geographical location, globally, at any given point of time.
  • It has been taken up under the technical assistance program of the World Bank.
  • OSOWOG plan may also leverage the International Solar Alliance (ISA), co-founded by India that has 67 countries as members.
  • With India in the middle, the solar spectrum can easily be divided into two broad zones, which are:
    Far East including countries like Myanmar, Vietnam, Thailand, Lao, Cambodia etc.

Q64.किस राज्य ने हाल ही में COVID -19 से लड़ने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए " जीवन अमृत योजना ’शुरू की है?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) बिहार

(c) ओडिशा

(d) मध्य प्रदेश

  • मध्य प्रदेश सरकार ने (COVID-19) महामारी से मुकाबला के लिए जरुरी इम्युनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए 'जीवन अमृत योजना' शुरू की है। 
  • इस योजना के तहत, राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग से राज्य के आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) विभाग द्वारा तैयार किए गए |
  • साथ ही, राज्य के 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम के इन पैकेटो को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया।

Q64.Which state has recently launched the ‘Jeevan Amrit Yojana’ scheme to boost the immune system of people to fight COVID-19?

(a) Uttar Pradesh 

(b) Bihar

(c) Odisha

(d) Madhya Pradesh 

  • In view of increasing coronavirus (COVID-19) cases in India,the Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has launched ‘Jeevan Amrit Yojana’ scheme to boost the immune system of people to fight disease
  • Under this yojana, the state government will freely distribute an ayurvedic product called ‘Trikut Churna (means three peppers)’, prepared by the AYUSH (Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) Department of the state in collaboration with Laghu Vanopaj Sangh, in areas with corona infection.
  • The things used in that Trikut Churna are Black Pepper (Piper nigrum), Indian Long Pepper (Piper longum) and Ginger (Zingiber officinale).
  • A target has been set to distribute this packet of 50 grams to 1 crore families of the state.

Q65.किस राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने मौजूदा MSMEs के लिए "विकास अभया’ ऋण योजना शुरू की है?

(a) आंध्र प्रदेश

(b) हरियाणा

(c) राजस्थान

(d) कर्नाटक

  • कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (KVGB) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए 'विकास अभय' नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। 
  • यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ COVID-19 महामारी के कारण बाधित हुई है।
  • यह ऋण सुविधा मौजूदा एमएसएमई ग्राहकों के लिए होगी जो 29 फरवरी तक नियमित चालू रहे हैं, इसमें 1 लाख रुपये तक का अधिकतम ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमे सिक्यूरिटी नहीं ली जाएगी तथा जिसे उधारकर्ताओं को 36 महीने के चुकाना होगा। 
  • यह मौजूदा योग्य MSME उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा है, जो उन्हें मौजूदा संकट से उभरने और व्यवहार्य गतिविधि गतिविधि की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगी है।

Q65. Which state’s regional rural bank has launched ‘Vikas Abhaya’ loan scheme for existing MSMEs? 

(a) Andhra Pradesh 

(b) Haryana

(c) Rajasthan 

(d) Karnataka

  • The Karnataka Vikas Grameen Bank, a regional rural bank headquartered in Dharwad, has launched a loan scheme for existing micro, small and medium enterprise (MSME) borrowers, whose business activities are disrupted on account of the Covid-19 pandemic.
  • The ‘Vikas Abhaya’ loan scheme is an additional credit facility to the eligible existing MSME borrowers who have been regular as on February 29.
  • Under the scheme, a maximum loan of up to Rs 1 lakh will be provided, with no requirement of collateral security.
  • The loan is repayable within 36 months.

Q66. किस राज्य सरकार ने “मेरा पानी-मेरी विरासत” योजना शुरू की है?

(a) हरियाणा

(b) पंजाब

(c) उड़ीसा

(d) राजस्थान

  • हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के उद्देश्य से ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ (Mera Pani Meri Virasat) योजना की शुरुआत की गई है।
  • योजना के तहत, आगामी खरीफ सीजन के दौरान धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों की बुवाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति एकड़ 7,000 रुपए भी दिये प्रदान किये जाएंगे।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार पानी की अधिक खपत वाले धान के स्थान पर ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करेगी जिनके लिये कम पानी की आवश्यकता होती है। .

Q66. Which state government has launched the “Mera Pani-Meri Virasat” scheme?

(a) Haryana 

(b) Punjab

(c) Orissa

(d) Rajasthan 

  • The Haryana government has launched the ''Mera Pani- Meri Virasat'' scheme.     
  • Chief Minister Manohar Lal Khattar has announced Rs 7,000 per acre incentive to farmers for switching from water-guzzling paddy to other crops.
  • The permission to sow paddy will not be given in panchayat areas where the groundwater depth is more than 35 metres.
  • At present some parts of the state fall in the dark zone, which comprises 36 blocks, where rate of depletion of groundwater level has doubled in the last 12 years.
  • It means that where the groundwater level was earlier at 20 meters, it has now further depleted to 40 meters. 

Q67. किस राज्य ने “मुख्मंत्री युबा योगयोग योजना” के तहत एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है?

(a) त्रिपुरा

(b) मिजोरम

(c) मणिपुर

(d) असम

  • मुख्यमंत्री युबा योगयोग योजना त्रिपुरा राज्य की कल्याणकारी योजना है।
  •  हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने योजना के एक भाग के रूप में एक ऑनलाइन पोर्टल scholarships.gov.in लॉन्च किया। 
  • इस योजना के तहत, जो छात्र कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष में हैं, वे इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और राज्य सरकार स्मार्टफ़ोन के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 
  • इस योजना से 14,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।

Q67. Which state has launched a National Scholarship online portal under ‘Mukhyamantri Yuba Yogayog Yojana’?

(a) Tripura

(b) Mizoram

(c) Manipur

(d) Assam 

  • Tripura, Chief Minister Biplab Kumar Deb launched a National Scholarship online portal website (https://scholarships.gov.in/) underMukhyamantri Yuba Yogayog Yojana’, an incentive scheme at the state secretariat so that students can apply for this scheme for the Academic Year 2019-20.
  • Rs 7.30 crore will be spent on the scheme.
  • The scheme was announced by the Education Minister of Tirupura, Ratan Lal Nath on 4th March 2020 during a meeting of the council of ministers.
  • To provide grants for the purchase of smartphones to the students of final year to empower them digitally & help them leverage the advantages of an interconnected world.

Q68.किस राज्य ने हाल ही में  ‘FIR आपके द्वार' योजना शुरू की है?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) गुजरात

(c) महाराष्ट्र

(d) मध्य प्रदेश

  • मध्यप्रदेश सरकार ने भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली 'FIR आपके द्वार योजना' का शुभारंभ किया है। 
  • 'FIR आपके द्वार योजना' को 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल हैं।
  •  इस योजना के लिए "डायल 100" वाहन ने FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

Q68. Which state has recently launched the ‘FIR Aapke Dwar’ Yojana ?

(a) Uttar Pradesh 

(b) Gujarat 

(c) Maharashtra

(d) Madhya Pradesh 

  • MP government has launched country’s first-ever ‘FIR Aapke Dwar’ Yojana; people can lodge FIR by calling at Dial 100 vehicle
  • Madhya Pradesh is the first state in the country to implement such an innovative scheme.
  •  'FIR Aapke Dwar' scheme has been started as a pilot project in 23 Police Stations including one urban and one rural Police Station at 11 Divisional Headquarters.
  • In Madhya Pradesh, all policemen who have served for thirty days in the fight against Corona will be awarded the Karmaveer Medal.
  • At the same time, the problems of the families of martyrs and other deceased police personnel in Madhya Pradesh will now be solved through the help-desk. 
  • Help Desk has been set up at Police Headquarters in Bhopal.

Q69. किस राज्य सरकार ने 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए "मतिर स्मृस्ति’’ ( ‘Matir Smristi’ ) योजना शुरू की है?

(a) राजस्थान

(b) गुजरात

(c) ओडिशा

(d) पश्चिम बंगाल

         पश्चिम बंगाल सरकार ने आय बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का       उपयोग करने के लिए  "मतिर स्मृस्ति’’

  •  ( ‘Matir Smristi’ ’योजना शुरू की है, जिसमें स्थानीय लोगों की बागवानी और मछलीपालन जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
  • योजना से ग्रामीण बंगाल में लगभग 2.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
  • बांकुड़ा, बीरभूम, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिम बर्दवान और पश्चिम मिदनापुर जिलों में कम से कम 50,000 एकड़ बंजर भूमि है, जो प्राकृतिक रूप से कुछ भी पैदा नहीं कर सकती है और न ही किसान पट्टी पर खेती कर सकते हैं।
  • 6,500 एकड़ भूमि में सूक्ष्म स्तर पर काम शुरू किया गया है और यह पर्यावरण के अनुकूल योजना है।

Q69. Which state government has launched the ‘Matir Smristi’ scheme to utilise 50,000 acres of barren land?

(a) Rajasthan

(b) Gujarat

(c) Odisha

(d) West Bengal 

  • The West Bengal Government has launched ‘Matir Smristi’ scheme to utilise 50,000 acres of barren land in 6 districts for income-generating activities like horticulture and pisciculture involving the locals. 
  • The scheme will benefit around 2.5 lakh people in rural Bengal.
  • There is at least 50,000 acre of barren land in Bankura, Birbhum, Purulia, Jhargram, West Burdwan and West Midnapore districts, which cannot produce anything naturally nor can the farmers cultivate on the strip.
  • West Bengal CM also mentioned that the work has been initiated in 6,500 acres of land at the micro level and this is an environment-friendly scheme.

Q70. किस  राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करेगी?

(a) बिहार

(b) छत्तीसगढ़

(c) मध्य प्रदेश

(d) हरियाणा

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए 21 मई, 2020 (पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि) पर अपनी महत्वाकांक्षी " राजीव गांधी किसान न्याय योजना ’शुरू की है।

  • इसकी शुरुआत कांग्रेस  अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री (CM) भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी।
  • इस योजना के तहत, राज्य के 19 लाख किसानों को चार किस्तों में सीधे उनके खातों में 5700 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
  • राज्य सरकार इस योजना के तहत 2019 से खरीफ की फसलों -धान व मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि देगी|
  • छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी ‘न्याय’ योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने का फैसला किया है|

Q70. Which State Government will launch the Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana ?

(a) Bihar

(b) Chhattisgarh

(c) Madhya Pradesh

(d) Haryana 

  • The Chhattisgarh State Government has launched the Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana.
  • The scheme was launched on May 21, 2020.
  • The scheme is being launched to commemorate the death anniversary of the former Prime Minister Rajiv Gandhi.
  • The scheme will infuse Rs 5,100 crores into the rural economy of the state. 
  • This is to be done through Direct Benefit Transfer. The provisions for the scheme were made during the State Budget 2020-21.
  • Under the scheme, the farmers are to be paid Rs 10,000 per acre for the crops such as sugarcane, corn, and paddy. 

Q71. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) पेंशन योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है?

(a) 31 दिसंबर, 2022

(b) 31 मार्च, 2023

(c) 31 मार्च, 2024

(d) 31 दिसंबर, 2021

  • प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) पेंशन योजना को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है|
  • प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) यानी PMVVY में न्‍यूनतम 60 साल के वरिष्‍ठ नागरिक ही निवेश कर सकते हैं।
  • इस योजना में ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। 
  • प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा दी गई एक योजना है|

Q71. The Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) pension scheme has now been extended till _________. 

(a) Dec 31, 2022

(b) March 31, 2023

(c) March 31, 2024

(d) Dec 31, 2021

  • The Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) pension scheme has now been extended till March 31, 2023.
  • This scheme was open till March 31, 2020.
  • The cabinet has approved this to enable old age income security and welfare of Senior Citizens.
  • Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana is a scheme offered by Life insurance Corporation (LIC) of India 
  • It gives a guaranteed payout of pension at a specified rate for 10 years. It also offers a death benefit in the form of return of purchase price to the nominee.

Q72.सरकार द्वारा शुरू की गई किस नई योजना के तहत, कंपनियां विलंब शुल्क का भुगतान किए बिना वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सकती हैं?

(a)  Companies Restart Scheme

(b) Companies Fresh Start Scheme

(c)  Companies New Start Scheme

(d)  Companies Start Again Scheme

Q72. Under which new scheme launched by the government, companies can file annual Return without paying higher additional late fees?

(a)  Companies Restart Scheme

(b) Companies Fresh Start Scheme

(c)  Companies New Start Scheme

(d)  Companies Start Again Scheme

  • Modi government has announced yet another regulatory relief for the companies registered in India. The government has introduced a fresh scheme – Companies Fresh Start Scheme, 2020 – to make a fresh start on a clean slate.
  • Under the scheme, companies can file their pending documents such as Annual Return and Financial Statements without paying higher additional late fees. Adding to the Companies Fresh Start Scheme, the MCA has also introduced LLP Settlement Scheme to give relief to Limited Liability Partnerships
  • This new scheme has been launched to provide relief to law-abiding companies and limited liability partnerships (LLP) during the COVID-19 epidemic. 
  • Also, MCA has revised the “LLP Settlement Plan, 2020”. 
  • The recently introduced scheme and revised LLP settlement scheme stimulates compliance and reduces the compliance burden during the unique public health situation generated by COVID-19. Both these schemes will also provide corporates with longer timelines to comply with various filing requirements under the Companies Act 2013 and LLP Act, 2008.

Q73. किस राज्य ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए  "मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना ’शुरू की है?

(a) हरियाणा

(b) मध्य प्रदेश

(c) महाराष्ट्र

(d) बिहार

  • कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने "कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, 2020" शुरू की है। 
  • यह नई योजना COVID-19 महामारी के दौरान कानून का पालन करने वाली कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (LLP) को राहत देने के लिए  शुरू की गई है। 
  • “LLP निपटान योजना, 2020” को भी संशोधित किया है।
  • ये दोनों योजनाएं कंपनी अधिनियम 2013 और एलएलपी अधिनियम, 2008 के तहत विभिन्न दाखिल आवश्यकताओं का पालन करने के लिए कॉरपोरेट्स को लंबी समयसीमा भी प्रदान करेंगी।.

Q73. Which state has launched ‘Chief Minister COVID-19 Yoddha Kalyan Yojana’ for the Anganwadi workers?

(a) Haryana 

(b) Madhya Pradesh 

(c) Maharashtra 

(d) Bihar 

  • Madhya Pradesh Government has launched the ‘Chief Minister COVID-19 Yoddha Kalyan Yojana’ to benefit the Anganwadi workers and Assistants of the state.
  •  Under the scheme, the state government will provide a special health insurance cover of Rs 50 lakhs.
  • The benefit of this scheme will be given to the warriors under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY), which was launched by the central Government to cover only the field staff of health, police, and other departments working day and night to prevent the spread of coronavirus (COVID-19).
  • The move will benefit about one lakh Anganwadi workers,who are taking risks and going door-to-door survey in every district.
  • The state decided to provide the benefit of this insurance scheme to them.

Q74. किस राज्य सरकार ने "सुजलाम सुफलाम जलसंचय अभियान" का तीसरा संस्करण शुरू किया है?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) गुजरात

(c) ओडिशा

(d) बिहार

  • गुजरात सरकार ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के दौरान अपने सरकारी अभियान "सुजलाम सुफलाम जलसंचय अभियान" के तीसरे संस्करण को मंजूरी दे दी है। 
  • इस योजना में गाद, बाँध का निरिक्षण और नदियों की गाद हटाकर गहरीकरण का आकलन किया जाएगा। इस अभियान को 10 जून 2020 तक मनरेगा के तहत पूरा किया जाएगा। 
  • इस योजना को 2018 में हल्के मानसून के बाद शुरू किया गया था। 
  • यह मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करके जल संरक्षण करने की एक योजना है।

Q74. Which state government has started the 3rd edition of the ‘Sujalam Sufalam Jal Sanchay Abhiyan’?

(a) Uttar Pradesh 

(b) Gujarat 

(c) Odisha

(d) Bihar 

  • Gujarat Govt. starts 3rd edition of its ‘Sujalam Sufalam Jal Sanchay Abhiyan’, a conservation plan to deepen water bodies in the state before monsoon
  • The scheme, which will continue till June 10, will see the deepening of lakes, check dams and rivers by removing silt, and it will be done with people''s participation as well as under MGNREGA
  • The soil excavated during the drive will be given free of cost to farmers.
  • The scheme was started in 2018 after a weak monsoon, and till date, the state''s water storage capacity has increased by 23,000 lakh cubic feet due to deepening pf lakes, check-dams, rivers and reservoirs.

Q75.पीएम नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस 2020 पर कौन सी योजना शुरू की है?

(a) सुरक्षा योजना

(b) स्वावलंबन योजना

(c) सहायता योजना

(d) स्वामित्व योजना

  • लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना का ऐलान किया था| इसका नाम स्वामित्व योजना है|
  • इस योजना के पहले चरण की शुरुआत 11 अक्‍टूबर से होगी. 
  • इस दिन जमीन मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकार्ड से जुड़े कार्ड भौतिक तौर पर (फिजिकली ) उपलब्ध कराये जाएंगे
  •  प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है. 
  • सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी|
  • इस कार्यक्रम की शुरुआत से करीब एक लाख संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर SMS लिंक के जरिये डाउनलोड कर सकेंगे.
  •  इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किया जाएगा. ये लाभार्थी छह राज्यों के 763 गांवों से हैं|
  • इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के गांव शामिल हैं|

Q75. Which scheme has been launched by PM Narendra Modi on the Panchayati Raj Diwas 2020? 

(a) Suraksha Yojna 

(b) Swavalamban Yojna

(c) SahayataYojna

(d) Swamitva Yojana

  • PM Narendra Modi launched  Swamitva Yojana, & e-Gram Swaraj web portal on Panchayati Raj Diwas (April 24, 2020) for accelerating the pace of development in India's villages.
  • Swamitva Yojana will use drones in mapping of properties in villages and will make it easier for villagers to avail loans from banks.
  • The Swamitva scheme helps to map rural inhabited lands using drones and latest survey methods. The scheme will ensure streamlined planning, revenue collection and provide clarity over property rights in rural areas. 
  • This will open up avenues for applying for loans from financial institutions by the owners. 
  • The eGram Swaraj app will provide panchayats a single interface to complete development projects. 

Q76. हाल ही में किस राज्य ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए "शून्य प्रतिशत ब्याज अनुदान ऋण योजना" ’शुरू की है?

(a) आंध्र प्रदेश

(b) ओडिशा

(c) बिहार

(d) उत्तर प्रदेश

  • आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में अमरावती में एक योजना शुरू की, जिसके तहत राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाएगा। 
  • मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए लगभग 1,400 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे लगभग 8.78 लाख स्वयं सहायता समूह लाभान्वित होंगे। 
  • वर्तमान में, स्वयं सहायता समूह 7 से 13 प्रतिशत की ब्याज दर पर बैंकों से उधार लेते हैं।

Q76. Which state has recently launched the ‘Zero percent interest subsidy loan scheme’ for women self-help groups?

(a) Andhra Pradesh 

(b) Odisha

(c) Bihar

(d) Uttar Pradesh 

  • Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy has launched the ‘YSR zero percent interest subsidy loan scheme’, under which the government credited ₹1,400 crore directly to the accounts of 8.78 lakh self-help groups benefiting 91 lakh women.
  • The money credited directly into the accounts of the SHG women would help them in these difficult circumstances.
  • The scheme had initially been launched by former Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy, and it was scrapped by the TDP government headed by N. Chandrababu Naidu in 2016.
  • With the disbursal of loan interest, each group stands to gain by ₹20,000 to ₹40,000. 

Q77. किस राज्य सरकार ने मरीज़ों तक दवा पहुंचाने के लिए  धन्वन्तरी योजना शुरू की है?

(a) गुजरात

(b) पश्चिम बंगाल

(c) झारखंड

(d) असम

  • असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए "धन्वंतरी" नामक नई योजना की शुरूआत की है। इस योजना के अंतर्गत मरीज मोबाइल के जरिए अपनी दवा का पचा॔ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेज कर सूचित कर सकेंगे जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह दवाए उन तक जल्द पहुंचाई जाए, यदि वे उपलब्ध नि: शुल्क दवाओं की सूची में नही है। 
  • इस समय पर यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है।
  • इस योजना के तहत, लॉकडाउन के कारण स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं ही घर पर मरीजों तक पहुंचाई जाएंगी.

Q77. Which state government has launched a special scheme; Dhanwantari, to deliver medicines to patients?

(a) Gujarat 

(b) West Bengal

(c) Jharkhand

(d) Assam 

  • The Assam state government has launched a special scheme called ‘Dhanwantari’, under which locally unavailable medicines will be delivered to patients at home by MPWs (Multipurpose Health Workers), ASHA (Accredited Social Health Activist) workers.
  • This medicine is free up to 200 rupees & can be availed by calling 104
  • Health workers are delivering medicines for patients who cannot get it within 10 kilometers of their radius.
  • If this medicine is available within the district, the health department will supply the medicine within 24 hours. Similarly, 48 hours will be required for delivery from other places i.e. from the Regional Center and one week will be required for delivery from outside the State.
  • A total of 4,000 MPWs (Multipurpose Health Workers), ASHA (Accredited Social Health Activist) workers and aspirants from across the state will be directly involved in this service.

Q78.महाराष्ट्र सरकार की "स्मार्ट ग्राम योजना" का नाम किस पूर्व उप मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा?

(a) गोपीनाथ मुंडे

(b) छगन भुजबल

(c) रावसाहेब रामराव पाटिल

(d) अजीत पवार

  • महाराष्ट्र सरकार की “स्मार्ट ग्राम योजना” का नाम पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत रावसाहेब रामराव पाटिल के नाम पर रखा जाएगा।
  • तालुका और जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों में कुछ मापदंडों पर प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा 2016 में स्मार्ट ग्राम योजना लागू की गई थी।
  • यह योजना ग्रामीण महाराष्ट्र को विकास की पहल के माध्यम से बदलने की भी कोशिश करती है|

Q78. Maharashtra Government’s “Smart gram yojana” will be named after which former Deputy Chief Minister?

(a) Gopinath Munde 

(b) Chhagan Bhujabal

(c) Raosaheb Ramrao Patil

(d) Ajit Pawar

  • The Maharashtra’s Government’s “Smart gram yojana” will be named after former Deputy Chief Minister the late Raosaheb Ramrao Patil.
  • Smart Gram Yojana was implemented by the Maharashtra state in 2016 to increase the performance on certain parameters in gram panchayats at taluka and district level.
  • The scheme also seeks to transform rural Maharashtra through development initiatives.

Q79. किस राज्य ने ‘मोक्ष कलश योजना -2020 शुरू की है?

(a) राजस्थान

(b) बिहार

(c) हरियाणा

(d) उत्तर प्रदेश

  • राजस्थान के मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की  "मोक्ष कलश योजना 2020  का शुभारम्भ किया  है।
  • इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य हरिद्वार में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के दो सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है।
  • इस योजना को चलाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और इसका खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा।

Q79. Which state has launched the ‘Moksha Kalash Yojana-2020?

(a) Rajasthan 

(b) Bihar

(c) Haryana 

(d) Uttar Pradesh 

  • The Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot has approved the Rajasthan State Road Transport Corporation’s scheme called ‘Moksha Kalash Yojana-2020’.
  • This Moksha Kalash Yojana aims to allow free bus travel to two members of the family of the deceased to immerse ashes of their loved ones in the Ganga in Haridwar.
  • The state road transport corporation would be the nodal agency to run the scheme and the expenses would be borne by the Devasthan Department.
  • Passengers will be required to register for availing the facility by providing details including about the dead person.

Q80.किस राज्य में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस सेवा  की "भ्रमण सारथी योजना" शुरू की गई है?

(a) अरुणाचल प्रदेश

(b) त्रिपुरा

(c) मेघालय

(d) असम

  • असम में, वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कल्याणकारी उपायों के साथ वर्ष 2020-21 के लिए एक बजट पेश किया।
  • बजट में गुवाहाटी में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भ्रामण सारथी योजना के तहत मुफ्त और समर्पित बस सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया।
  •  बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए पायलट आधार पर 200 प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। 
  • बजट में 5 नए पॉलिटेक्निक संस्थान, 7 नए सरकारी कॉलेज और 2 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है।

Q80. Bhraman Sarathi scheme has been launched for free bus services for women and senior citizens in which state?

(a) Arunachal Pradesh 

(b) Tripura

(c) Meghalaya

(d) Assam 

  • In Assam, Finance Minister Himanta Biswa Sarma tabled a budget for the year 2020-21 with a slew of welfare measures.
  • The budget proposed to provide free and dedicated bus services for women and senior citizens in Guwahati under the Bhraman Sarathi scheme.
  • Mr. Sarma says that 25 lakh rupees will be given per school for 200 elementary schools on pilot basis for infrastructure development. The Assam government is to give free sanitary napkins to girls in 6th to 12th standards government and government-aided schools.
  • The budget announced 5 new polytechnic institutes,  7 new government colleges and 2 medical colleges among others.

Q81.हाल ही में किस राज्य ने शादी भाग्य योजना को समाप्त कर दिया है?

(a) आंध्र प्रदेश

(b) कर्नाटक

(c) महाराष्ट्र

(d) गुजरात

  • हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 2013 में पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई ‘शादी भाग्य योजना’ को बंद कर दिया है।
  •  इस योजना के तहत, मुस्लिम दुल्हनों को शादी के खर्च के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी, इसके लिए लाभार्थी को अपने आधार और बीपीएल कार्ड जमा करने पड़ते थे। 
  • पिछली गठबंधन सरकार ने योजना के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था।

Q81. Which state has recently scrapped the Shaadi Bhagya scheme?

(a) Andhra Pradesh 

(b) Karnataka

(c) Maharashtra

(d) Gujarat 

  • The Karnataka government has scrapped the Shaadi Bhagya scheme, by not allocating a single rupee in the budget announced recently. 
  • The scheme was launched by the Congress government under which a  financially backward minority(muslim, Christian, sikh, parsi etc) bride would receive a onetime grant of Rs 50,000 towards marriage expenses
  • Chief minister BS Yediyurappa has decided to discontinue the scheme, which has benefited more than 1 lakh couples since its launch six years ago however more than 34,000 pending applications may be considered for payment of grant in the coming months.

Q82.उत्तरायण योजना के तहत 33 नए स्टेडियमों का निर्माण किस राज्य में किया जायेगा?

(a) अरुणाचल प्रदेश

(b) पश्चिम बंगाल

(c) मेघालय

(d) असम

  • असम सरकार ने घोषणा की है कि उत्तरायण योजना के तहत राज्य में 33 स्टेडियमों का निर्माण करना है। इसकी घोषणा खेल विभाग के प्रधान सचिव अविनाश जोशी और संयुक्त निदेशक कमलजीत तालुकदार ने की।
  • पूरे राज्य में स्टेडियम बनाने के लिए कुल 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
  •  साथ ही, ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 500 खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे।
  •  असम में अत्याधुनिक खेल सुविधाओं की स्थापना की जा रही है।

Q82. In which state will 33 new stadiums be constructed under the Uttarayan scheme?

(a) Arunachal Pradesh 

(b) West Bengal 

(c) Meghalaya

(d) Assam 

  • The Assam government to construct 33 stadiums in the state under the Uttarayan scheme. 
  • 300 crore rupees will be spent to build the stadiums across the state.
  • 500 playgrounds are being developed in the state to encourage rural talents.
  • They also said that 50 thousand rupees will be given to one thousand players and 2500 clubs to get a grant of Rs. 75 thousand.

Q83.किस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ने 'मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम' शुरू की है?

(a) लद्दाख

(b) नई दिल्ली

(c) राजस्थान

(d) मध्य प्रदेश

  • मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की है जिसके लिए वकील 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे|
  •  इस स्कीम के तहत वकीलों के वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे. इसका योजना का बजट तकरीबन 50 करोड़ रुपये तय किया गया है|
  •  वकीलों को स्वास्थ्य बीमा, ई-लाइब्रेरी और कोर्ट में क्रेच जैसी सुविधाएं दी जायेंगी.

Q83. Which state/UT has launched the 'Chief Minister's Advocate Welfare Scheme'?

(a) Ladakh

(b) New Delhi 

(c) Rajasthan 

(d) Madhya Pradesh 

  • Delhi Government has launched an online facility for eligible lawyers to avail the benefits of 'Chief Minister's Advocate Welfare Scheme'. 
  • All those advocates who are practicing in Delhi, registered with Delhi Bar Council and advocate-voters of Delhi will be able to apply for this scheme.
  • All eligible lawyers can apply for the Chief Minister's Advocate Welfare Scheme. 
  • The application prepared by the IT department will be released on the law department’s website. The department will also interact with all the Bar Associations of Delhi.
  • The Delhi government has made a provision of Rs 50 crore budget for lawyers' welfare under the 'Chief Minister's Advocate Welfare Scheme'.

Q84. हाल ही में किस राज्य ने बड़वारा बंधु योजना के तहत ऋण माफी की घोषणा की है?

(a) कर्नाटक

(b) केरल

(c) आंध्र प्रदेश

(d) तेलंगाना

  • कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने हाल ही में COVID-19 महामारी के कारण गरीबों को राहत देने के लिए, बडवारा बंधु योजना के तहत ऋणों की माफी की घोषणा की।
  • बडवारा बंधु योजना  पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी ।
  • इस योजना के तहत, सड़क विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए मोबाइल बैंक शुरू किए गए थे।
  • छोटे व्यापारियों को बिना ब्याज और जमानत के रु10,000 तक का ऋण मिलेगा।

Q84. Which state has recently announced waiver of loans under the Badavara Bandhu scheme?

(a) Karnataka

(b) Kerala

(c) Andhra Pradesh

(d) Telangana 

  • Karnataka Chief Minister recently announced waiver of loans under the Badavara Bandhu scheme, to provide relief to the poor due to COVID -19 pandemic.
  • Badavara Bandhu scheme - 
  • Former Chief minister H D Kumaraswamy launched this scheme in 2018. 
  • Under the scheme, mobile banks were launched to disburse interest-free loans to street vendors and small traders.
  • Small traders will get loans of up to Rs.10,000 without any interest and collateral.
  • The beneficiaries will have the flexibility of repaying the loan on daily installments of Rs.100 or one-time repayment within three months. 
  • If they repay within the stipulated time, they are eligible for a fresh loan of up to Rs.15,000.

Q85. किस योजना के तहत वित्त मंत्री ने कोरोनावायरस लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है?

(a) आयुष्मान भारत

(b) प्रधानमंत्री जन धन योजना

(c) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

(d) प्रधानमंत्री आवास योजना

  • वित्त मंत्री ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की
  • इसके तहत : 
  • स्वच्छता कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स के लिए प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपये का बीमा कवर
  • 80 करोड़ गरीबों को अगले तीन महीने तक हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दालें मुफ्त दी जाएंगी।
  • महिला जन धन खाता धारकों को अगले तीन महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे
  • महिला उज्जवल योजना के लाभार्थियों के लिए, तीन महीने के लिए 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा।
  • दीन दयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत, महिला स्व-सहायता समूहों (SHG) को 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे।

Q85. Under which scheme has the Finance Minister announced Rs 1.70 Lakh Crore relief package for the poor in view of coronavirus lockdown?

(a) Ayushman Bharat 

(b) Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

(c) Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 

(d) Pradhan Mantri Awas Yojana

  • Finance Minister announced Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) for the poor in view of coronavirus lockdown
  • Insurance cover worth Rs 50 lakh per person for sanitation workers, ASHA workers, doctors, nurses and paramedics who are on the frontlines of the coronavirus battle
  • 80 crore poor people will get 5 kg wheat or rice and 1 kg of preferred pulses for free every month for the next three months.
  • Women Jan Dhan account holders to get Rs 500 per month for next three months
  • For the beneficiaries of Women Ujjwala Scheme, free cylinders will be given to 8.3 crore BPL families for three months.
  • MNREGA wage increased to Rs 202 a day from Rs 182
  • For old age pensioners and widows, an additional ex-gratia amount of Rs 1,000 for the next three months available in two instalments
  • Under the Deen Dayal National Livelihood Mission, women self-help groups (SHGs) will be provided collateral-free loans up to Rs 20 lakh from Rs 10 lakh earlie
  • Government to front-load Rs 2,000 paid to farmers in first week of April under existing PM Kisan Yojana to benefit 8.7 crore farmers

Q86.किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है?

(a) बिहार

(b) उत्तर प्रदेश

(c) हरियाणा

(d) मध्य प्रदेश

  • 26 जनवरी‚ 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ किया और ग्रामीणों को परिवार पहचान- पत्र वितरित किए।
  • इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को सालाना 6,000 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है|
  • अगर परिवार खेती-किसानी से संबंध रखता है तो उसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए.

Q86. Which state has launched Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojna?

(a) Bihar

(b) Uttar Pradesh 

(c) Haryana 

(d) Madhya Pradesh

  • Haryana Govt. has launched ‘Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojna’.
  • Under this scheme, annual financial assistance of Rs 6000 will be provided to those families in the State whose annual income is upto Rs 1.80 lakh and land holding is less than 5 acres so that premium of various welfare schemes of the Central Government.
  • The pension scheme and crop insurance could be paid automatically from the bank accounts of the needy families.
  • The Chief Minister also transferred the amount under the scheme to five beneficiaries through Direct Benefit Transfer (DBT).

Q87. आरोग्यश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है?

(a) ओडिशा

(b) आंध्र प्रदेश

(c) हरियाणा

(d) बिहार

  • मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पश्चिम गोदावरी जिले  में वाईएसआर आरोग्यश्री योजना का उद्घाटन किया है।
  •  इस योजना का उद्घाटन प्रत्येक जिले में संबंधित मंडल और जिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
  •  इस नई स्वास्थ्य योजना के तहत एक करोड़ से अधिक व्यक्ति लाभान्वित होंगे।
  • राज्य भर में लगभग 16 लाख आरोग्यश्री कार्ड वितरित किए जाएंगे|
  • वाईएसआर आरोग्यश्री योजना 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए लागू है।

Q87. Aarogyasri scheme has been recently launched in which state?

(a) Odisha 

(b) Andhra Pradesh 

(c) Haryana 

(d) Bihar 

  • Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy has inaugurated YSR Aarogyasri scheme at Eluru in West Godavari district.
  •  The scheme will be inaugurated in each district by respective mandal and district officials.
  •  Over one crore individuals will be benefited under this new health scheme.
  • Around 16 lakhs Aarogyasri cards will be distributed across the State, oWhile a few cards will be handed over on an inaugural day,  the rest of the beneficiaries will get them by the end of February. 
  • YSR Aarogyasri scheme is applicable to people having an annual income of up to Rs 5 lakh.

Q88. किस राज्य ने नए उपक्रमों के लिए वेतन सब्सिडी योजना शुरू की है?

(a) आंध्र प्रदेश

(b) ओडिशा

(c) राजस्थान

(d) केरल

  • केरल राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से पंजीकृत होने वाले नए उद्यमों के लिए पहले पाँच वर्षों के लिए एक वेतन सब्सिडी योजना शुरू की है।
  • ग्लोबल इनवेस्टर समिट ASCEND 2020 में 9 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा इस योजना का अनावरण किया गया था।
  •  यह पहले पांच वर्षों के लिए नव-स्थापित उद्योगों की मजदूरी प्रतिबद्धता के एक हिस्से को सब्सिडी देने की उम्मीद है।
  • महिला कर्मचारियों को प्रस्तावित योजना के तहत उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम से कम 20,000 रुपये अधिक मिलेंगे।

Q88. Which state has launched a wage subsidy scheme for new ventures?

(a) Andhra Pradesh 

(b) Odisha

(c) Rajasthan 

(d) Kerala 

  • Kerala State Government has launched a wage subsidy scheme for the first five years for new ventures getting registered from 1 April 2020.
  • The scheme was unveiled by the Chief Minister Pinarayi Vijayan on 9 January 2020 at the Global Investor Summit ASCEND 2020.
  •  It is expected to subsidize a part of the wage commitment of newly-set up industries for the first five years. 
  • Women employees will get at least Rs.2,000 more than their men counterparts under the proposed scheme. 
  • It is expected the over 37 lakh people will benefit under the scheme.

Q89. केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किस राज्य में यशस्विनी योजना का शुभारम्भ किया  है?

(a) केरल

(b) गोवा

(c) ओडिशा

(d) पश्चिम बंगाल

  • केंद्रीय महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री, स्मृति ईरानी ने गोवा में महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना शुरू की है।
  • यह आयोजन पणजी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया था।
  • मौके पर स्वस्थ्य सखी प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया गया।
  • यशस्विनी योजना के तहत, महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा

Q89. Union Minister for Women and Child Development, Smriti Irani has launched Yashaswini Scheme in which state?

(a) Kerala 

(b) Goa

(c) Odisha

(d) West Bengal

  • Union Minister for Women and Child Development and Textiles, Smriti Irani has launched Yashaswini Scheme for Women entrepreneurship in Goa. 
  • The event was held at Dr Shyama Prasad Mukherjee Stadium at Taleigao near Panaji. 
  • Swasthya Sakhi Project was also inaugurated on the occasion.
  • Under Yashaswini scheme, women self-help groups will be given interest free loans of upto Rs Five lakh for business.

Q90.  किस राज्य ने राशन कार्ड जैसी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए जनसेवा योजना शुरू की है?

(a) केरल

(b) आंध्र प्रदेश

(c) ओडिशा

(d) कर्नाटक

  • सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, कर्नाटक सरकार ने एक योजना "जनसेवक" शुरू की है। 
  • विभिन्न सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू में कुछ नगर निगम वार्डों में शुरू की गई है। 
  • सेवाओं में वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र और स्वास्थ्य कार्ड, और राशन कार्ड और अन्य 53 सेवाएं शामिल हैं। 11 विभागों की मदद से योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। 
  • "जनसेवक" योजना के शुभारंभ के माध्यम से, कर्नाटक सरकार का लक्ष्य कर्नाटक के नागरिकों के जीवन को आसान बनाना है।
  • इस योजना का उद्देश्य नवीन और कुशल प्रबंधन प्रणालियों की सहायता से कर्नाटक के लोगों को सरकारी सेवाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करना है। 

Q90. Which state has launched Janasevaka scheme for home delivery of services like ration cards?

(a) Kerala

(b) Andhra Pradesh

(c) Odisha

(d) Karnataka

  • Karnataka govt. launches Janasevaka scheme for home delivery of services like ration cards
  • The scheme was launched by Chief Minister B S Yediyurappa, will pertain to 53 services involving 11 departments.
  • "Janasevaka under the Sakala scheme is a programme to avail the benefits of government schemes at the doorstep.
  • Sakala aims to ensure in-time delivery of government services to citizens by practising innovative and efficient management systems through capacity building in government and empowering citizens to exercise their right to service.
  • Under the scheme, there will be one volunteer in each ward. These volunteers have been outsourced.

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